काठमाडौं – केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले चलचित्र सेन्सरका सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ ।

पुस ३० गते बाट लागु भएको ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०८२’मा सेन्सरका नाम बोर्डले दृश्य र संवादमा कैँची पाउने अधिकारलाई निष्क्रिय पारिएको छ ।

अब भने फिल्मका सेन्सर बोर्डले कुन समूहका दर्शकले हेर्न पाउने वर्गीकरण मात्रै गर्नेछ ।

सेन्सर बोर्डका सदस्य कुँबेर गिरी भन्छन्, ‘अब फिल्महरुका दृश्य र संवादमा सेन्सर बोर्डले कैँची चलाउँदैन । वर्गीकरण गरेर कुन उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउने हो त्यो छुट्याउँछ ।’

गिरीका अनुसार नयाँ कार्यविधि चाँडै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनेछ ।

गत पुस देखि लागु भएको ‘चलचित्र जाँच सम्बन्धि कार्यविधि २०८२’ को सातौं बुँदालाई लिएर मेकरहरको असन्तुष्टि पनि नयाँ कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ।

उक्त बुँदामा ‘चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुने फिल्महरुले सेन्सर अनिवार्य गराउनु पर्ने’ उल्लेख गरिएपछि मेकहरु असन्तुष्ट बनेका थिए ।

सदस्य गिरी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यविधिले यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्छ । मेकरहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ । म बोर्ड सदस्य भएर आएदेखिनै फिल्मको सेन्सर सहज भएको छ । सुरुदेखिनै फिलमको काँटछाट भन्दा पनि वर्गीकरणमा जोड दिँदै आएको थिए । अब यो लागू हुने चरणमा पुग्यो ।’