पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव गरे कारबाही गरिने « Khabarhub

पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव गरे कारबाही गरिने


१ चैत्र २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कालीकोट– जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकाटले पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको युद्धको असरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्ति र मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।

प्रशासनले पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको कारोबार गर्ने डिलर, डिस्ट्रीब्युटर तथा व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक रूपमा मौज्दात गर्ने, लुकाइछिपाइ भण्डारण गर्ने वा बिक्रीवितरणमा अवरोध पुर्याए प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्तालाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गरिएको छ । इन्धनको अनावश्यक प्रयोग नगरी मितव्ययी प्रयोग गर्न तथा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत, विशेषगरी विद्युतीय उपकरण (इन्डक्सन चुलोलगायत) प्रयोग गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए ।

कानुनविपरीत कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाबारे जानकारी पाएमा सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्न पनि प्रशासनले सबैमा अपिल गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८२, आइतबार  ७ : ०४ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष