शनिबार कैलालीमा एक महिलाको टेम्पो भीरबाट खसालिदिएको भिडियो भाइरल भयो । गोदावरी नगरपालिका–४, बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामी गाईमारे डाँडा सडक छेउमा टेम्पोमा खुद्रा पसल गर्थिन् । गरिखाने भाँडो उनले हारगुहार गदै बिन्ति बिसाइन् । तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पसल राखेको टेम्पो भीरबाट खसालिदियो ।

वन अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा ४७ वटा संरचना हटाइएको थियो । गुडाउन नमिल्ने टेम्पो धकेलेर पन्छाउन खोज्दाँ भिरबाट खसेको भन्दै कार्यालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पटक–पटक हटाउन आग्रह गरिए पनि अटेर गरिएकाले हटाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

यता धनादेवीले सरकार कानुनी प्रक्रिया अनुसार नगइ गरिबको आयआर्जनको भाँडो नै नष्ट गरिदिएको भन्दै दुखेसो पोखेकी छिन् । जीविकोपार्जनको एकमात्र आधार रहेको टेम्पो फालिदिएपछि परिवारको रोजीरोटीको आधार नै नष्ट गरिदिएपछि उनी विक्षिप्त छन् ।

सुकुमवासीमाथि डोजर

सुकुमवासी र हुकुम्बासी छुट्याएर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्ने भनेर वैशाख १० गते सरकारले काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुमवासी वस्तीमा डोजर चलायो । करिब तीन हप्तामा घर तथा बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिदैं उनीहरुलाई वस्ती छोड्न भनियो ।

प्रहरी र सेना खटाएर बन्दुक तेर्साएर भए पनि सरकारले उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा डोजर चलायो । सरकारले भनेजस्तै हुकुम्बासी आफ्नो बाटो लागे । तर सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा कैदीको जस्तो जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् । केही दिन राम्रै खान र बस्नको व्यवस्था गरेको भए पनि दिन बित्दै जाँदा उनीहरुको सामान्य मानव अधिकारको पनि व्यवस्था गर्न सकेन ।

सुत्केरी तथा जेष्ठ नागरिक चिसो भुइमा सुत्न बाध्य छन् । खानामा स्वच्छता छैन । बिरामी हुदाँ उपचार छैन । केटाकेटीले पढ्न पाएका छैनन् । होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासी गुहार मागिरहेका छन् । तर सरकार मिडियालाई गेट लगाएर सुकुम्बासीको मुख थुन्ने प्रयासमा छ । दुई महिना बित्नै लाग्दा व्यवस्थापन त परै जावोस् सुकुमवासीको पहिचानसम्म गर्न सकेको छैन ।

विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट

व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले चैतमा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा ११–१२ को परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको जफत गरिएको मोबाइल पानीमा हालेर नष्ट गरयो ।

करिब ५ सय थान मोबाइल र स्मार्ट घडी २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखेपछि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याई फुटाइएको थियो । परीक्षाका क्रममा सात वटा आइफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्ट वाचको मूल्य करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो ।

परीक्षामा मर्यादा कायम राख्न तथा भविष्यमा दुरुपयोग हुन नदिन उपकरण नष्ट गरिएको प्रशासनको दाबी छ । तर, अभिभावकले मोबाइलसँगै आफ्ना महत्वपूर्ण कागजात, पारिवारिक तस्वीर, भिडियो तथा सम्पर्क विवरण पनि सधैंका लागि गुमेको भन्दै प्रशासनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

साथै, नष्ट गरिएको मोबाइल फोनको क्षतिपूर्ति, विद्यार्थीमाथिको दमन तथा पीडित विद्यार्थीलाई न्याय सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् ।

सुर्खेतमा काफल नष्ट

केही दिन अगाडि सुर्खेतमा काफल बेच्दै गरेकी महिलाको डाली नै नगर प्रहरीले फ्याकिदियो । जंगलमा पाइने काफल टिप्नु नै असाध्यै गाह्रो काम हो । तर सानो खर्च टर्छ भनेर सडक छेउमा बेच्न बसेकी कालीकोट घर भई हाल वीरेन्द्रनगर–३ सुर्खेत बस्ने ४२ वर्षीया धमिला चौलागाईकाको काफल प्रहरीले भुइभरि पारिदिए ।

उनी वीरेन्द्रनगर–८ बसपार्कको गेट नजिक सडक किनारमा बसेर काफल बेचिरहेकी थिइन् । तर गस्तीमा आएका नगर प्रहरीले सडकमा नबस्नु भन्नुको सट्टा खोसेर लछारपछार पारिदिएका थिए ।

उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भयो । व्यापक आलोचना भएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । सरकारले २०८१ माघमा नगर प्रहरी नियुक्त गरेर सडक फुटपाथमा हुँदै आएको ‘डोके र पोके’ का व्यापार हटाउने क्रम सुरू गरेको हो ।

माथिका प्रतिनिधि घटनाले राज्यको निर्ममता उदाङ्गो पारेको छ । राज्यकल्याणकारी हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । जसको कोही हुँदैन, त्यसको राज्य हुन्छ भन्ने छ । नेपाल सरकार गरिखाने वर्गको हित भन्दा लखेट्ने अभियानमा लागेको छ । झट्ट हेर्दा सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिब लखेट्ने अभियान चलाइरहेको छ ।

एमाले नेता उषाकिरण तिमिल्सिनाले गरिब मारेर गरिबी सकिन्न भन्दै सरकारको पछिल्लो कदमको बारेमा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘समाजमा मान्छे किन गरिब छन् ? एउटा थोत्रो टेम्पो प्रयोग गरेर किन जिबिको गर्छन् थाहा पाउन पर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालको सीमा मिचेको छ भन्ने । प्रहरीले केटा–केटीहरूको मोबाइल पानीमा डुबाउने । वन कर्मचारीले टेम्पो गुल्ट्याइदिने । होइन, यस्ता ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुन्छन् । मैले बुझिन ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता राजिव खत्रीले टेम्पो खसाल्न निर्देशन दिनेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ए अपराधी हो, अपराधको पनि हद हुन्छ । कसैको निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइदैन । निर्देशन दिनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मलाई कार्वाही हुनैपर्छ ।’

‘ए अपराधी हो, अपराधको पनि हद हुन्छ । कसैको निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइदैन । निर्देशन दिनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मलाई कार्वाही हुनैपर्छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद्ले फेसबुकबाट कारवाही गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको भन्दै खत्रीको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस्ता हर्कको मूल अभियान सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका हो । २०७९ को स्थानीय चुनावमा बालेन शाह मेयर भएपछि उनले काठमाडौँको फुटपाथ व्यवस्थापनमा लागे । त्यसैक्रममा उनले सबैभन्दा पहिले सडकमा खुद्रा व्यापार गर्नेहरुलाई उठाए ।

पैदल यात्रीलाई असहज हुने भन्दै उनले सडकपेटीमा बस्ने सबैलाई लखेटे । ठेलामा तरकारी बेच्ने, मकै बेच्ने लगायतका सबैलाई नगरप्रहरीले देशद्रोहीलाई झै व्यवहार गरेका थिए । त्यसैगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनको तयारी जसरी बस्तीमा डोजर लगाए । केन्द्रको सरकारको सिको गर्दै स्थानिय सरकारले पनि सुुकुम्बासीको संरचना भत्काउदै गएका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनको नाममा राज्यले गरिब तथा निमुखाको उठिबास लगाएको छ । गरिखाने वर्ग सरकारसँग डराइरहेका छन् ।

गरिबी राज्यको असफलता

समाजशास्त्री सविता प्रसाईंले पछिल्लो समय गरिबी तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सरकारले गरेको व्यवहारले असमानतालाई उजागर गरेको बताउँछिन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले नै धनी र गरिबबीच विभेद गरिरहेको छ। फुटपाथ व्यापार र सुकुम्बासी बस्ती गरिबी र बेरोजगारीको उपज हुन् । यी मानिस राज्यले रोजगारी दिन नसकेपछि आफैँ स्वरोजगार बन्नेका कोसिसमा छन् ।’

‘तर विस्थापित गरेर उनीहरूको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार र रोजीरोटी खोस्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी सुकुम्बासीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्ति विना बस्तीमा डोजर लगाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको छ । उनी थप भन्छिन्, ‘गरिब बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला उनीहरूलाई व्यवस्थित नगरी बल प्रयोग गर्नु भनेको राज्य गरिबप्रति निर्मम बन्नु हो ।’

यो संरचनात्मक हिंसा भएको प्रसाईंको भनाइ छ । ‘सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ र फुटपाथ पैदलयात्रीको अधिकार हो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो होला । तर, यसको समाधान दमन र बल प्रयोग नभई समानुपातिक व्यवस्थापन, पहिचान र वैकल्पिक रोजगारी वा आवासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । राज्यले कुनै पनि नीति लागू गर्दा त्यसको ‘सीमान्तकृत वर्ग’ मा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जुन अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, उनले भनिन् ।