काठमाडौं– नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ । 

बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ ।

उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

२.१२ खर्ब रुपैयाँको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ ।

नेडेवले मध्यमवर्ग, लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित कर तथा आर्थिक सुधारहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएका केही प्राथमिकताहरूको पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ ।

यद्यपि, नेडेवले सार्वजनिक लगानीका लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा नपुग्ने जोखिम औँल्याउँदै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । 

रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारका क्षेत्रमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।