सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल


१ असार २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तीव्र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

लोकसेवा आयोगको ७६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष  र बलिदान गरेका नेपाली जनताको चाहना सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मुलुकको तीव्र विकास, शान्ति र प्रगति भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले जनताको अभीष्ट पूरा गर्न आधुनिक समयमा मुलुकको  राज्य संयन्त्रलाई समयानुकूल अझ जनमुखी, सेवामुखी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । प्रविधि र स्मार्ट सेवा प्रवाहमार्फत कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्न सके लोकतन्त्रमा जनताको हित हुन्छ भन्ने भरोसालाई अभिवृद्धि गर्ने उनले बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप स्थापित योग्यता प्रणालीको रक्षा गर्नु र यसको जगलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने खाँचो अझै रहेको स्पष्ट पारे । उनले आफ्ना कामलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउँदै कर्मचारी छनौटमा समयसापेक्ष परीक्षण विधि/प्रविधि अवलम्बन गर्दै जानुपर्नेतर्फ लोकसेवा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले आयोगप्रतिको भरोसा र विश्वासलाई अझ थप सुदृढ गर्दै सबल बनाउन निरन्तर प्रयास रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८३, सोमबार  १ : ४७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच