मौद्रिक नीतिको विषयमा बहस गर्दा बजेटको कुरा पनि उठाउनुपर्छ । नत्र मौद्रिक नीति काम नलाग्ने हुन्छ ।

बजेटले स्पिल ओभर इफेक्ट लिएर आउँछ । कतै पट्टी कन्ट्रक्सन रहेछ भने त्यहाँनेर मौद्रिक नीतिले फिल इन द ग्याप्स गरेर जानुपर्ने हुन्छ । 

कहीँ बढ्ता उत्साही भएर गएको परिस्थिति भए त्यसलाई कन्ट्रक्सनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले बल गर्नुपर्ने भएकाले बजेटभन्दा पछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशतले बढी आकारको बजेट आएको कुरा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै स्वीकार्नु भएको छ । बजेटको आकार ठूलो हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफूलाई २५ खर्बको बजेट ल्याउन चाप भएको जवाफ दिँदै चार खर्ब घटाएको जवाफ दिनुभएको छ ।

अब अर्थतन्त्रको हिसाब किताबले नै यो बजेट आफैँमा ठूलो हो कि सानो हो, यो त कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ भर पर्छ । 

विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि विकास निर्माणको महत्वाकांक्षा बढेर गएका कारण परम्परागत ढंगबाट मात्रै चल्न सक्दैन, त्यसकारण वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्छौँ भन्ने गरेका थिए । अहिलेको बजेटमा यो विषय नयाँ आएको छ ।

अर्को नितान्त नयाँ भनेको यसपटक रिजर्भ चाहिँ यसरी बढेर गएको छ, अब यसको निमित्त वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले वास्तवमा त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले विदेशी सरकारका ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जुन भनेको बेलामै साँवा-ब्याजसहित भुक्तानी हुन्छ । 

तर यसपटक चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले आँट गर्नुभएको हो कि नबुझेर हो ? त्यो रिजर्भ पनि हामी केही प्रतिशत विकास कोषमा लगाउँछौँ भन्नुभयो । जुन विषय बजेटको १५औँ दफामा उल्लेख छ । यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थाल्यौँ भने मुलुक दुर्घटनामा पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

विदेशी दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा विदेशीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लैजान्छु भनेको बेलामा नाफा, प्लस त्यसको पुँजी लान नसक्ने परिस्थिति रहे त्यतिबेला राष्ट्रको शान कमजोर रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

तर, बजेटमा अरू धेरै जसो ढर्राहरू विगतकै जस्तो छ ।

बजेटमा छ खर्बको डेफिसिट छ । चार खर्ब ऋण लिने भनिएको छ । ऋण पुरानै ऋण तिर्न हो भन्दा फरक पर्दैन । 

मुद्रास्फितिको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भनेदखि सरकारले ६ प्रतिशत मा सीमित राख्छौँ भन्यो तर केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशतमा सीमित गर्छौँ भनेको छ । 

कर्जातर्फ हेर्दा, अब निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा ११ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत थियो । 

सरकारले साँच्चिकै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने राजस्व पनि उठाउने हो भने रियल स्टेटमा कित्ता काट गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती भयो । एकदम राम्रोसँग ट्रान्जेक्सन हुने क्षेत्र हो । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने पिपीएमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

अहिलेको आर्थिक शिथिलतामा करका दरहरूमा घटाएर सुविधा दिएको भनिए पनि अर्कोतर्फबाट कर थपिएका छन् । यी सबैलाई हेर्दा बजारमा थप पैसा चाहिँ जान सक्छ तर, त्यसको असर फेरि फेरी मूल्यमै पर्ने हुन्छ । 

सरकारले जाँगर चलाउन सक्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । तर, सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्रभन्दा सुशासनको नाममा उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गरेको छ । 

मौद्रिक नीति सरकारमा छायामा परेर खुलस्त बोल्न नसकिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दा पानाहरू पनि घटेर गएको हो जस्तो लाग्छ ।

बजेटले नेपालीलाई बाहिर पनि लगानी गर्ने अवसर दिने भनेको छ । यो भनेको क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टबिलिटीको प्रश्न हो । अहिलेसम्म त करेन्ट अकाउन्ट मात्रै कन्भर्टिबल छ । क्यापिटल अकाउन्ट पार्सियल्ली छ । लगानीकर्ताहरूको नाफा र उनीहरूको पनि क्यापिटल लानु पर्‍यो भनेमात्रै राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिले लैजान पाउने कुरा छन् । 

तर, लगानी गर्ने यो मोड्यालिटी वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले पनि तयार गर्दिनु पर्थ्यो होला नि । तर, त्यहाँनेर मौद्रिक नीति मौन रह्यो । तर, सरकारको ७ प्रतिशतको त्यो आर्थिक वृद्धिलाई ११ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्न सकेमा भने सम्भव छ ।

(इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक ‘आईएसएसआर’ले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)

भिडियो पनि हेर्नुहोस् :