उर्लाबारी, मोरङ – ‘मेरो आफ्नै सक्कली नागरिकता हातमा भइदिएको भए म पनि केही गरेर खान्थेँ, मेरो परिवार पाल्थेँ’, यति भनेपछि सुस्मिता धितालका आँखाबाट आँसु झर्छन्। आवाजमा पीडा छ, तर त्यसभन्दा ठूलो छ आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचान खोजिरहेको एउटा नागरिकको छटपटी।
मोरङको उर्लाबारीस्थित सुन्झोडा जनटोलको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सुस्मिताको जीवनमा दुःख नयाँ होइन। गरिबी, पारिवारिक समस्या र अज्ञानतामाथि खेल्दै एउटा दलालले बनाएको कानुनी जालमा परेपछि भने उनको जीवन झन् कठिन बनेको छ।
आज उनी आफ्नै देशमा भएर पनि कागजमा ‘अनागरिक’ जस्तै भएकी छन्। उनका हातमा कुनै समय दुईवटा सरकारी कागजात थिए। एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्र र अर्को नागरिकता। दुवैमा सरकारी छाप थियो। तर, नाम फरक थियो।
एउटामा थियो, ‘सुस्मिता राई सोनार’।
अर्कोमा, ‘सुस्मिता धिताल’।
व्यक्ति एउटै। तर सरकारी अभिलेखमा भने दुई फरक पहिचान।
विदेश जाने बाध्यताले सुरू भएको यात्रा
सुस्मिताको विवाह सानै उमेरमा भयो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। सानी छोरी बारम्बार बिरामी भइरहन्थिन्। उपचारका लागि अस्पताल धाइरहनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसमाथि उनका पतिको खुट्टा काटिएपछि परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै गुम्यो
घर चलाउन र छोरीको उपचार खर्च जुटाउन कठिन भएपछि परिवारले सुस्मितालाई विदेश पठाउने निर्णय गर्यो।
तर उमेर नपुगेकी सुस्मितालाई वैधानिक बाटोबाट विदेश जान सहज थिएन।
त्यही बेला गाउँकै एक आफन्त, जो नातामा उनका भिनाजु पर्ने व्यक्ति थिए, दलालको भूमिकामा देखिए।
‘कागजपत्र त हामी बनाइहाल्छौँ नि, तपाईं हिँड्नु मात्रै।’
यही आश्वासनमा सुस्मिता काठमाडौं आइन्।
उनीलाई आफू कुन दलालको जालमा पर्दैछु भन्ने थाहा थिएन।
काठमाडौंमा बनाइयो नक्कली परिवार ।
एजेन्टले उनलाई करिब दुई महिना एउटा कोठामा राख्यो। त्यसपछि सुरु भयो उनको नाम र पहिचान बदल्ने खेल।
उनका लागि नक्कली माइती खडा गरियो। निरौला र राई परिवारकी छोरीका रूपमा कागजात तयार गरियो। त्यतिमात्रै होइन, काठमाडौंमै उनको नक्कली विवाह गराइयो, नक्कली सासू-ससुरासमेत खडा गरियो।
२०७० साल माघ २६ गते धादिङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको हस्ताक्षरमा ‘सुस्मिता राई सोनार’को नाममा नागरिकता जारी भयो।

सुस्मितालाई भने त्यसको कानुनी गम्भीरता थाहा थिएन।
‘एजेन्टले मलाई नागरिकता पनि बेच्ने र अर्काको नामबाट विदेश जाने हुन्छ भन्यो। पछि आफ्नै नामबाट बनाउनु, यो फ्याँकिदिए हुन्छ भनेर फुस्ल्यायो। म सोझीले त्यसै पत्याएँ,’ उनी विगत सम्झिँदै भन्छिन्।
त्यही नागरिकता र त्यसैका आधारमा बनेको राहदानी बोकेर उनी साउदी अरब पुगिन्।
एकपटक होइन, लगातार चार वर्ष। दुई–दुई वर्षका दुई चरणमा उनले साउदीमा काम गरिन्। परिवार पाल्ने र छोरीको उपचार गर्ने सपना बोकेर विदेशमा पसिना बगाइन्।
फर्किएपछि फेरि आफ्नै नाम खोजिन्
विदेशबाट फर्किएपछि उनका श्रीमान्ले उनलाई अर्काको नाममा बनेका नक्कली कागजात प्रयोग नगर्न सुझाए। रिसको झोंकमा पुरानो राहदानीसमेत जलाइदिए।
त्यसपछि सुस्मिता गाउँ फर्किइन् । जिल्ला प्रशासन कार्याल मोरङबाट आफ्नो वास्तविक नाम ‘सुस्मिता धिताल’मा नागरिकता बनाइन्।
उनलाई लाग्यो, अब सबै समस्या सकिए।
तर समस्या सकिएको थिएन। बरू अर्को समस्याको अध्याय सुरू हुँदै थियो।
नयाँ राहदानी बनाउन उनी मोरङकै इलाका प्रशासन कार्यालय पुगिन्। त्यसका लागि उनले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइन्।
कागजात प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो।
जब डिजिटल मेसिनमा उनको औँठाछाप स्क्यान गरियो, प्रणालीले तत्कालै अर्को पहिचान देखायो।
‘रिजेक्टेड, दुईवटा पासपोर्ट देखियो।’
सुस्मिताको होस उड्यो।
अज्ञानतावश अरूको नाममा बनाइएको नागरिकता र राहदानीले उनलाई ‘दोहोरो राहदानी’को कानुनी जटिलतामा पुर्याइसकेको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रशासनले उनका वास्तविक नागरिकता र अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिए।
त्यसपछि सुरु भयो उनको अर्को संघर्ष।
नागरिकता खोसिएपछि जीवन नै रोकिए झैँ भयो।
आफ्नो सक्कली नागरिकता प्रशासनको नियन्त्रणमा रहेपछि सुस्मिताको दैनिकी झन् कठिन बनेको छ।
नागरिकता नहुँदा उनी सामान्य कामसमेत गर्न सक्दिनन्। स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बनाउन सकेकी छैनन्। त्यसैले नियमित रूपमा तलब वा भत्ता पाउने रोजगारी गर्न पनि समस्या छ।
घरमा आम्दानीको स्रोत छैन।
त्यसमाथि उनकी पाँच वर्षीया छोरी आँखाको गम्भीर समस्याबाट पीडित छिन्। छोरीको उपचारका लागि सहयोग खोज्दै हिँडेकी सुस्मितालाई सहयोग गर्न चाहनेहरू पनि छन्। तर बैंक खाता नै नभएपछि सहयोग रकम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने समस्या छ।
उनको हातमा अहिले न आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने कागज छ, न सहज रूपमा बैंक खाता खोल्ने अवस्था। काम गर्न खोज्दा कागजात चाहिन्छ। उपचारका लागि सहयोग माग्दा पनि कागजात चाहिन्छ।
कागजविहीन जीवनले उनलाई चारैतिरबाट घेरेको छ।
गल्ती कसको, सजाय कसलाई ?
सुस्मिताको कथा केवल एउटा महिलाको दुःखको कथा होइन। यो गरिबी, अज्ञानता र राज्यको कमजोर निगरानीको बीचमा फसेका नागरिकको कथा पनि हो।
दलालले उनको गरिबी र अज्ञानताको फाइदा उठायो। नक्कली परिवार खडा गर्यो। अर्काको नाममा नागरिकता बनाइयो। त्यसका आधारमा राहदानी बन्यो। सरकारी निकायबाटै कागजात जारी भयो।
तर आज ती सबै प्रक्रियाको भार भने सुस्मिताले बोकिरहेकी छन्।
उनले कागजातको कानुनी जटिलता बुझेकी थिइनन्। दलालले जे भन्यो, त्यही पत्याइन्। विदेश गएर कमाउने र परिवार पाल्ने उनको एउटै उद्देश्य थियो।
तर त्यही विश्वास आज उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।
‘म फेरि कमाएर खान चाहन्छु’
सुस्मिताको माग ठूलो छैन।
उनी कुनै सुविधा मागिरहेकी छैनन्। राज्यसँग ठूलो क्षतिपूर्ति पनि खोजिरहेकी छैनन्।
उनी आफ्नो वास्तविक पहिचान फिर्ता चाहन्छिन्।
आफ्नै नाममा भएको नागरिकता हातमा चाहन्छिन्। काम गरेर परिवार पाल्न चाहन्छिन्। बिरामी छोरीको उपचार गर्न चाहन्छिन्।
‘सरकार, मेरो नागरिकता कहिले प्राप्त गराइदिनुहुन्छ? मेरो सोझो-सिधा कागज बनाइदिनुस्। म फेरि कमाएर खान पाऊँ,’ उनी बिन्ति बिसाउँछिन्।
उनको आँखामा आँसु टल्पलिएका छन्। तर ती आँसुमा आफ्नो देशबाट बाहिरिन चाहने व्यक्तिको होइन, आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचानसहित बाँच्न चाहने नागरिकको पीडा छ।
सुस्मिताजस्ता नागरिकलाई कानुनी जटिलताको नाममा सधैँका लागि कागजविहीन बनाउने कि सहज कानुनी बाटोबाट आफ्नो वास्तविक पहिचानमा फर्काउने भन्ने प्रश्न राज्यसामु छ।
दलालको जालमा परेर अनजानमै गलत कागजातको प्रयोग गरेका नागरिकको वास्तविकता बुझेर राज्यले कानुनी समाधानको बाटो खोल्न सके मात्रै सुस्मिताको जस्तो पीडा अन्त्य हुन सक्छ।
सुस्मिता अहिले पनि त्यही दिनको प्रतीक्षामा छिन्, जुन दिन उनको हातमा फेरि आफ्नै नाम लेखिएको नागरिकता हुनेछ।
त्यसपछि उनी फेरि भन्न सक्नेछिन्, ‘अब म काम गरेर मेरो परिवार पाल्न सक्छु।’












प्रतिक्रिया