वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्तावित सम्झौतामा दुई हजार पाउन्ड तौलका करिब ४० हजार शक्तिशाली बम समावेश छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित बिक्रीमा २० हजार एमके–८४ (MK-84) र २० हजार बीएलयू–११७ (BLU-117) बम रहेका छन्। सम्झौता भने अझै अन्तिम रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन।

प्रस्तावबारे अमेरिकी संसद्लाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको बताइएको छ। सम्झौताको अधिकांश रकम विदेशी सैन्य वित्तीय सहयोग अन्तर्गत उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट इजरायलले अमेरिकाबाटै यी हतियार खरिद गर्नेछ।

दुई हजार पाउन्डका बमको सम्भावित प्रयोगले गाजामा ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने चिन्ता यसअघि पनि व्यक्त हुँदै आएको थियो। यही कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सन् २०२४ मा यस्ता बमको एउटा खेप इजरायल पठाउन रोक लगाएको थियो।

ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि उक्त रोक हटाइएको थियो। पछिल्लो प्रस्तावित बिक्रीले इजरायलको सैन्य क्षमतामा थप सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको घातक आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसयता जारी युद्धमा दशौँ हजार प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको र गाजाको ठूलो भूभागमा व्यापक भौतिक क्षति पुगेको छ। युद्धका कारण गाजामा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।

अमेरिकाले गाजामा युद्धविराम कायम गर्न कूटनीतिक तथा मध्यस्थताका प्रयास गर्दै आएको छ। यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रमा हिंसा र सैन्य गतिविधि जारी रहेको बताइएको छ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले इजरायलको सैन्य क्षमता सुदृढ गर्ने विभिन्न कदम अघि बढाइरहेको छ। अमेरिका र इजरायलबीच केही विषयमा मतभेद देखिए पनि दुई देशबीचको सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्य भने निरन्तर रहँदै आएको छ।

विशेषगरी इरानसँगको द्वन्द्वपछि अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा केही जटिलता देखिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसम्बन्धी विषयमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

तर, त्यसका बाबजुद दुई देशबीच उच्चस्तरीय सम्पर्क र सुरक्षा सहकार्य जारी छ। ट्रम्प र नेतन्याहुबीच जुलाईमा ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता पनि भएको थियो।

प्रस्तावित २ अर्ब ८० करोड डलरको हतियार बिक्री भने अहिले नै अन्तिम सम्झौता भइसकेको अवस्था होइन। अमेरिकी संसद् र सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि मात्र यसको अन्तिम अवस्था स्पष्ट हुनेछ।