काठमाडौं- काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा गैरकानूनी बढुवा, जिन्सी खरिदमा फर्जी कागजात र विकास निर्माणका योजनामा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ।

‘नागार्जुन भ्रष्टाचार विरोधी मञ्च’ ले आयोगमा दर्ता गराएको निवेदन तथा खबरहबलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज अर्यालसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूकै मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा राजस्व अपचलन र अख्तियारको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने काम भएको पाइएको हो ।

अख्तियारको छापा र स्रेस्ता फेरबदलको प्रयास

प्राप्त विवरण अनुसार २०८२ कात्तिक २७ गते अख्तियारको टोलीले नागार्जुन नगरपालिकामा छापा मारेर करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका कागजात तथा स्थलगत मुचुल्का उठान गरी लगेको थियो।

छापा मारिएकै दिन प्रयोगमा नरहेका सफ्टवेयरका स्रेस्ताहरू लुकाएर तिनलाई पछि नयाँ कागजात तयार पारी अनुसन्धानलाई मोड्ने कोसिस गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यसका साथै, वडा नं. २ को ओम शान्ति भवनका लागि ४ थान एयर कन्डिसनर खरिद गरिएको भनी भुक्तानी लिइए पनि स्थलगत निरीक्षणमा २ थान मात्र भेटिएपछि अख्तियारले मुचुल्का उठाएको थियो।

यस विषयमा अख्तियारले २०८२ सालमै पत्रमार्फत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, लेखा अधिकृत आनन्दकुमार खड्का र वडा अध्यक्ष थुमराज केसी लगायतसँग विवरण माग गरी अनुसन्धान अघि बढाएको पुष्टि भएको छ।

नियमविपरीत तहवृद्धि र बिचौलियाको खेलनगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको गैरकानूनी बढुवा गरिएको विषयमा पनि बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनसमेत उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सातौँ तहमा बढुवा भएको निर्णय मितिलाई आधार मानी ५ वर्षको सेवा अवधि पुगेपछि मात्र आठौँ तहमा तहवृद्धि गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत लेखा अधिकृत विजय लुइँटेलसहित अन्य इन्जिनियरहरूको आठौँ तहमा बढुवा गरिएको पाइएको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा कार्यवाहक नगर प्रमुख सुशिला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्याल र खरिद विज्ञ भनिएका बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा सेटिङमार्फत करोडौँको कमिसन असुल गर्ने गरिएको आरोप लगाइएको छ।

अन्य प्रमुख अनियमितताहरू

फोहोरमैला सङ्कलनमा राजस्व चुहावट : करोडौँ रुपैयाँ प्रतिघरधुरीबाट सङ्कलन गरिए पनि नगरपालिकाको खातामा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ मात्र दाखिला गरी बाँकी रकम जनप्रतिनिधि र ठेकेदारबीच कमिसनका रूपमा बाँडफाँड हुने गरेको आरोप पनि लागेको छ।

निजी प्लटिङमा सरकारी बजेट : कार्यवाहक नगर प्रमुख अधिकारीका आफन्त तथा वडा अध्यक्षहरूको निजी जग्गा प्लटिङलाई फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक बजेटबाट सडक निर्माण गरिएको र सो बापत जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरूले वैदेशिक भ्रमण (सिंगापुर/थाइल्याण्ड) को सुविधा लिएको भेटिएको छ।

ओएनएम सर्भेमा दोहोरो खर्च : आर्थिक वर्ष २०८१ मा एउटा परामर्शदाता कम्पनीबाट संस्थागत संरचना (ओएन्डएम) सर्भे गराई १५ लाख भुक्तानी लिइएकोमा, सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को कम्पनीसँग लाखौँको सम्झौता गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गरिएको भेटिएको छ।

बेरुजु र बालश्रमको विषय : आव २०८१/८२ को आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) मा करिब ११ करोड बेरुजु निकालेका वरिष्ठ आलेप अधिकृत प्रेम गिरीलाई स्रेस्ता हेर्न नदिई लखेट्ने अभियान चलाइएको आरोप पनि लागेको छ।

उता कार्यवाहक नगर प्रमुख अधिकारीको निवासमा रहेका बालश्रमिकलाई सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि मात्रै घर पठाइएको पनि खुलेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको उजुरीमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको बैंक खाता छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग पनि गरिएको छ।

मेयर पनि निलम्बित

यसअघि नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले ११ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिसकेको छ ।

१६ असार २०८२ मा विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो।

९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै अदालतले घुस लिने बस्नेत, घुस दिने पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेललाई दामासाहीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।

यस अतिरिक्त बस्नेत र कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार ८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला अदालतले सुनाएको थियो । नगरपालिका प्रमुखजस्तो ओहोदामा बसेर कसुर गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मामिलामै अदालतले निलिम्बत मेयर बस्नेतलाई तीन महिना थप कैद हुने फैसला गरेको थियो।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतले निलम्बित मेयर बस्नेतलाई तीन वर्ष कैद सजायका साथै राष्ट्रसेवकले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार जम्मा ३ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। त्यसयता कार्यवाहक मेयरमा अधिकारी रहेकी छन्।