काठमाडौं – नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई लिएर चर्किएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी दुई प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी पाएका तीन नेतामध्ये दुई जनाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो निम्तोसमेत अस्वीकार गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले बुधबार कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासमा बोलाएका थिए । प्रतिवेदनको भाषा तथा विषयवस्तुमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले ओलीले तीनै नेतालाई बोलाएको बताइएको छ ।

तर, बादल गुन्डु पुगे पनि पौडेल र पोखरेल भने गएनन् । उनीहरूले ओलीलाई आफूहरू गुन्डु नआउने र प्रतिवेदनमार्फत नै आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने सन्देश पठाएका छन् ।

दुई प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएका तीन नेताबीच नै सहमति नजुटिरहेका बेला ओलीले उनीहरूलाई गुन्डु बोलाएका हुन् ।

बल्थली बैठकबाट नमिलेको विवाद

एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल शनिबारदेखि सोमबार दिउँसोसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको बल्थली रिसोर्टमा बसेको थियो । त्यहाँ दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि एउटै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

त्यसपछि कार्यदलले संयोजक बादल, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल रहेको तीन सदस्यीय सम्पादन टोली गठन गरी दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उक्त बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर दुई प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी तीन नेतालाई दिइएको थियो । त्यसका लागि कार्यदलको बैठक १ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर सम्पादन टोलीले समेत अहिलेसम्म विवाद टुंग्याउन सकेको छैन ।

पोखरेलको प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न

कार्यदलका महासचिव पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पार्टीको पछिल्लो विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पोखरेलको प्रतिवेदनमा छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व निरन्तरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावसमेत पोखरेलको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यही विषयलाई लिएर ओली पक्ष असन्तुष्ट रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बादलको प्रतिवेदनमा ओलीको विकल्प नखोज्ने प्रस्ताव
कार्यदल संयोजक बादलले भने छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । उनको प्रतिवेदनमा तत्काल अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्न नहुने धारणा समेटिएको छ ।

बादलको प्रतिवेदनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थासहितका विषयमा फरक दृष्टिकोण अघि सारेको छ। दुई प्रतिवेदनका मूल प्रस्तावमै फरक देखिएपछि कार्यदलमा विवाद चर्किएको हो ।

कार्यदलमा पोखरेलको प्रतिवेदनलाई बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ । उपाध्यक्ष पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत प्रभावशाली नेताहरू पोखरेलको प्रस्तावको पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

बल्थलीमा कार्यदलको बैठक चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले संयोजक बादललाई फोन गरेर विशेष महाधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद्को विषयमा सहमति नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीले बादललाई भनेका थिए, ‘विशेष महाधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद्मा सहमति नगर्नू। गर्नुपर्ने अवस्था आए बैठक क्यान्सिल गरेर हिँड्नू ।’

पोखरेलको प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव आएपछि ओली पक्ष थप दबाबमा परेको नेताहरूको भनाइ छ ।

च्यासलमा पनि तीन नेताबीच छलफल

बुधबार दिउँसो एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बादल, पौडेल र पोखरेलबीच छलफल भएको थियो। त्यहाँ पनि दुई प्रतिवेदनलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

तर सहमति जुट्न नसकेपछि ओलीले साँझ तीनै नेतालाई गुन्डु बोलाएका थिए । बादल गुन्डु पुगे पनि पौडेल र पोखरेलले भने नजाने निर्णय गरेका हुन् ।

यससँगै दुई प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउने जिम्मेवारी पाएको तीन सदस्यीय टोलीमै मतभेद कायम रहेको देखिएको छ ।

एमालेको पुनर्गठन कार्यदल गत जेठ १० गते बसेको सचिवालय बैठकबाट गठन भएको हो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको ‘अकल्पनीय धक्का’ पछि एमालेलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरणसहितको पुनर्गठन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलको संयोजकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ छन् । पछिल्लो समय ओलीसँग दूरी बढाएका महासचिव पोखरेलसहित १५ जना सदस्य कार्यदलमा छन् ।

पोखरेललाई ओलीले कार्यदलको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए। गत शुक्रबार च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकमा संयोजक बादलले दुईवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । एउटा महासचिव पोखरेलको तर्फबाट तयार भएको प्रतिवेदन थियो भने अर्को बादलले प्रस्तुत गरेको संशोधित प्रतिवेदन थियो ।

दुई प्रतिवेदनबीचको मतभेद चर्किएपछि कार्यदल बल्थली पुगेको थियो । तीन दिनको छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि बादल, पौडेल र पोखरेललाई दुवै प्रतिवेदन एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर २९ भदौसम्म आइपुग्दा सम्पादन टोलीबाट समेत सहमति ननिस्किएपछि विवाद थप जटिल बनेको छ । बुधबार ओलीले तीन नेतालाई गुन्डु बोलाएको घटनाले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनको विवाद अझै गहिरो रहेको संकेत गरेको छ ।