काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम २५९ प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत रहेको पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यससँगै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि जटिलता भोग्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुई सदनले अलग-अलग नै दुईतिहाइ बहुमत पुऱ्याउनुपर्ने भएको छ। दुई सनको संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ पुऱ्याएर संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै आएको ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टिकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी र यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले बहस गरेका थिए।

सात दिनभित्र जवाफ दिन आदेश

सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका कानुनी आधार र कारणसमेत खुलाएर आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेश गर्ने अवधि समाप्त भएपछि १५ दिनभित्र प्राथमिकताका साथ मुद्दा पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

कुन प्रावधानमा रोक लगाइयो ?

निवेदकले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा रहेको संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र नियम २५९ को उपनियम (१) मा रहेको नियमावलीलाई सङ्घीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

निवेदकले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, धारा १०४ को उपधारा (१) तथा धारा २७४ लगायतका संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले नेपालको संविधान नै मूल कानुन भएको विषयलाई आधार मानेको छ।

संविधानको धारा १ अनुसार नेपालको संविधान मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ। साथै, संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि इजलासले स्मरण गराएको छ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले सङ्घीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था तथा समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

तर संविधान संशोधनका लागि भने संविधानकै धारा २७४ ले छुट्टै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग पनि विरोधाभास

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विवादित व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिसँग समेत तुलना गरेको छ।

इजलासका अनुसार संविधानको धारा ८३ बमोजिम नेपालमा द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। त्यही प्रणालीअन्तर्गत संविधानको धारा १०४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्था गरिएको छ।

तर त्यससँग विरोधाभास हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख गरिएको विषय प्रथम दृष्टिमा संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

‘विशेष कानुन’सरह लागू हुने व्यवस्थामाथि प्रश्न

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ मा गरिएको व्यवस्थाले विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनका व्यवस्थालाई समेत निष्क्रिय वा ‘सुपरसेड’ गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

त्यस्तो व्यवस्था संविधानले निर्धारण गरेको संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था रहेको तथा निवेदकको पक्षमा सुविधाको सन्तुलनसमेत देखिएको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कार्यान्वयनमा रोक

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूलाई गराई नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेको छ। यो आदेशपछि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ तथा अदालतको थप निर्णयपछि विवादित प्रावधानको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।