काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ का दुई नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला देवी पन्त समेतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम ९११० र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।

नियमावलीको १४० को उपनियम ११ मा ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाउने विशेष व्यवस्था’ छ ।

यस्तै, नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुन सरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था’ छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी, यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमोद खनाल र रोशन नेपालले बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालय सहितका विपक्षीलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

साथै, मुद्दालाई प्राथमिकता ९अग्राधिकार० दिएर पेस गर्नसमेत इजलासले निर्देशन दिएको छ ।