विद्यालयमा डीआई होइन काउन्सिलर राखाैँ « Khabarhub

विद्यालयमा डीआई होइन काउन्सिलर राखाैँ

डरमा भन्दा विश्वासमा पढ्छ बालबालिकाको ज्ञान


३० आश्विन २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

शिक्षा भनेको एक गतिशील प्रक्रिया हो। आजको आवश्यकता र भोलिको आवश्यकता एउटै हुँदैन। त्यसैले आजको शैक्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउँदा पाँच वर्षपछि शिक्षा कहाँ पुग्छ र दस वर्षपछि विद्यार्थीले कस्तो ज्ञान, सीप र क्षमता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।

शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने, परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन। शिक्षा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, नैतिक चेतना, सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्माण गर्ने आधार हो। बदलिँदो विश्व परिवेश, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकास र प्रविधिमा भइरहेको परिवर्तनका बीच हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।

आजको विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले शिक्षा, रोजगारी र मानव जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई प्रविधिको त्रासमा राख्नेभन्दा त्यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने, विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने र मानवीय मूल्यलाई आत्मसात् गर्ने नागरिकका रूपमा तयार पार्नु आवश्यक छ। यसका लागि पूर्वीय दर्शनले जोड दिने नैतिकता, अनुशासन, आत्मज्ञान र मानवीय मूल्य तथा पश्चिमी दर्शनले महत्त्व दिने आलोचनात्मक चिन्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतन्त्र विचार र सिर्जनशीलताको सन्तुलित संयोजन गर्नुपर्छ।

विद्यालयमा अनुशासन आवश्यक छ

विद्यालयमा अनुशासन आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। तर अनुशासन कायम गर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु, उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनु वा मनोबल कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन। अनुशासनको वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थीलाई डराउने होइन, जिम्मेवार, आत्मअनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनु हो।

सरकारको तर्फबाट व्यक्त गरिएको “सरकार भनेको हजुरहरूकै हो नि! हामीले कपाल नकाट्नुस् भनेकै छैन, करकाप नगर्नुस् भनेको हो। डीआई होइन, काउन्सिलर राख्नुस्” भन्ने आशयलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। यसको मूल भावना विद्यार्थीलाई अनुशासनबाट मुक्त गर्नु नभई अनुशासनका नाममा गरिने अनावश्यक दबाबलाई निरुत्साहित गर्नु र उनीहरूको मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु हो।

तर व्यवहारमा सरकारको यस प्रकारको सन्देशलाई विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक तथा अभिभावक सबैले समान रूपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपयले यसलाई अनुशासनमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने विषयका रूपमा बुझेका छन् भने कतिपयले विद्यार्थीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने अर्थमा लिन सक्छन्। यी दुवै अतिवादी बुझाइभन्दा अनुशासन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

विद्यार्थीको कपाल, पोसाक, व्यवहार र विद्यालयको नियमसँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। तर ती मापदण्ड लागू गर्दा विद्यार्थीको उमेर, मनोविज्ञान, व्यक्तिगत सम्मान र आत्मविश्वासलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नियम पालना गराउने प्रक्रिया अपमानजनक, दण्डात्मक वा अनावश्यक रूपमा भय सिर्जना गर्ने खालको हुनु हुँदैन।

अनुशासन विद्यालयको मात्र जिम्मेवारी होइन

विद्यार्थीको अनुशासन र व्यवहार निर्माणमा विद्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर विद्यार्थीको सम्पूर्ण व्यक्तित्व विद्यालयभित्र मात्र निर्माण हुँदैन। घर, परिवार, समाज, साथीभाइ र डिजिटल वातावरणले पनि उनीहरूको सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।

विद्यालयले अनुशासनका नियम लागू गरे पनि घरमा त्यसको महत्त्वबारे चर्चा नहुने, अभिभावकले विद्यालयका नियमलाई बेवास्ता गर्ने वा विद्यार्थीको व्यवहार सुधार्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा शिक्षकको काँधमा छोड्ने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले विद्यार्थीको अनुशासन र समग्र विकासका लागि अभिभावकको सहयोग अनिवार्य छ। अभिभावकले विद्यालयले बनाएका उचित नियम बुझ्नुपर्छ, आफ्ना छोराछोरीसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ र उनीहरूको व्यवहार, भावना तथा समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। विद्यालयले पनि अभिभावकलाई केवल शुल्क बुझाउने वा नतिजा बुझ्ने व्यक्तिका रूपमा नभई शैक्षिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ।

शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक र विद्यार्थीबीच नियमित संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा धेरै समस्या दण्ड वा विवादबिना नै समाधान गर्न सकिन्छ। आवश्यक पर्दा सम्बन्धित सरकारी निकाय, शिक्षाविज्ञ, मनोवैज्ञानिक तथा बालअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको सहयोगसमेत लिन सकिन्छ।

अनुशासनको विषयमा विद्यालय र अभिभावकबीच मतभेद उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमा पर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सबै पक्षबीच संवाद, आपसी समझदारी र साझा जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्छ।

सरकार, विद्यालय र अभिभावकबीच साझा समझदारी आवश्यक

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि नीति तथा निर्देशन जारी गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। तर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यसको उद्देश्य र मर्म विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्छ।

सरकारले अनुशासनका नाममा करकाप नगर्न आग्रह गर्छ भने त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हो, विद्यालयले कुन प्रकारका नियम बनाउन सक्छन्, विद्यार्थीको आत्मसम्मान कसरी जोगाउने र अनुशासन उल्लंघन हुँदा कस्तो सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी विद्यालयहरूले पनि सरकारी निर्देशनलाई आफ्नो संस्थागत स्वायत्तता र शैक्षिक जिम्मेवारीसँग सन्तुलन मिलाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका उचित नियमले विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छन्। तर नियमको औचित्य स्पष्ट नगरी केवल आदेश र नियन्त्रणका माध्यमबाट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा विद्यार्थी र विद्यालयबीच दूरी बढ्न सक्छ।

शिक्षकलाई पनि विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सकारात्मक अनुशासन, बालअधिकार, परामर्श र आधुनिक शिक्षण पद्धतिसम्बन्धी आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षकको भूमिका पाठ पढाउने व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्ने, उनीहरूको क्षमता पहिचान गर्ने र आत्मविश्वास विकास गर्न सहयोग गर्ने मार्गदर्शकको पनि हो।

अबको शिक्षा : नियन्त्रणभन्दा चेतना, डरभन्दा विश्वास

हामीले कस्तो शिक्षा चाहेका हौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो। के हामी नियम पालना गर्ने तर प्रश्न गर्न डराउने विद्यार्थी तयार गर्न चाहन्छौँ, वा नियमको महत्त्व बुझ्ने, विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने र आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ निर्वाह गर्न सक्षम नागरिक निर्माण गर्न चाहन्छौँ?

निश्चय नै हाम्रो लक्ष्य दोस्रो हुनुपर्छ। यसको अर्थ अनुशासनलाई कमजोर बनाउनु होइन, अनुशासनलाई अझ अर्थपूर्ण, मानवीय र प्रभावकारी बनाउनु हो।

आगामी पाँच र दस वर्षको शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिमैत्री, मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित, मूल्यमा आधारित र सिर्जनशील शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई एआईको प्रयोग गर्न सिकाउनुका साथै त्यसको सीमितता बुझ्ने, तथ्यको परीक्षण गर्ने, नैतिक निर्णय लिने र मानवीय संवेदनशीलता कायम राख्ने क्षमता पनि विकास गराउनुपर्छ।

अन्ततः शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी कुनै एक पक्षको मात्र होइन। सरकार नीति निर्माण र सहजीकरणमा, विद्यालय व्यवस्थापन संस्थागत नेतृत्वमा, शिक्षक शिक्षण तथा मार्गदर्शनमा, अभिभावक घरपरिवारको वातावरण निर्माणमा र विद्यार्थी आफ्नो सिकाइ तथा व्यवहार सुधारमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

अनुशासन आवश्यक छ, तर करकाप आवश्यक छैन। स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर जिम्मेवारीविहीन स्वतन्त्रता होइन। नियम आवश्यक छन्, तर नियमभन्दा माथि विद्यार्थीको सम्मान, सुरक्षा र समग्र विकासलाई राख्नुपर्छ।

हामी सबै सरोकारवालाले एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढ्न सकेमा मात्र अनुशासित, आत्मविश्वासी, सिर्जनशील र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसैले आजको आवश्यकता विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन, उनीहरूलाई बुझ्ने, विश्वास गर्ने र सही बाटोमा अघि बढ्न सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु हो। यही दृष्टिकोणले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई वर्तमानका चुनौती सामना गर्न र भविष्यका अवसर उपयोग गर्न सक्षम बनाउनेछ।

(लेखक शिक्षाविद् हुनुहुन्छ।)

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार  ७ : १४ बजे

पूर्वाधारसँगै कृषि र पशुपालन प्राथमिकतामा

तनहुँ- तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई

स्थानीयको सक्रियतामा लाङटाङ पदमार्ग मर्मत

रसुवा– बाढीले क्षति पुर्‍याएको पर्यटकीय लाङटाङ पदमार्ग स्थानीयवासीको सक्रियतामा मर्मत

चार दिन उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुने

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म

कालीगण्डकी बाढी : रातोपानीको तातोपानी कुण्ड बगरमा परिणत

म्याग्दी– प्राकृतिक उपचार र पर्यटकीय स्थलको विकास हुन थालेको म्याग्दीको

चिनाखेतवासीलाई पहिरोले दिएको पीडा-थातथलो छाड्नुपर्ने बाध्यता

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीस्थित चिनाखेतकी दिलमती छन्त्यालका लागि यस