काठमाडौँ – सरकारले बाढीपहिरोका कारण अतिप्रभावित भएका बागलुङका दुई स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागलुङको गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका १ र २ नम्बर वडालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाका अनुसार क्षति पुगेका निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा बढीमा ६ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
जसअनुसार ४ जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गरिनेछ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ ।
सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन (करीब वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान) र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विकास निर्माण र कानुन निर्माणतर्फ सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ । सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति दिइएको छ ।
१. विशेष सेवा नियमावली संशोधन: नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत ।
२. वैदेशिक अनुदान स्वीकृति: जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान र जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार ।
३. बुढीगण्डकी प्राधिकरण विधेयक: बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत ।
४. फौजदारी कसूर ऐनका दफा लागू: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने ।
५. गहुँको समर्थन मूल्य: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. ४,१०७/– प्रतिक्विन्टल तोकियो ।
६. विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र र राहत व्यवस्था:
- (क) गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका (वडा नं. १ र २) तथा बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको ।
- (ख) प्रभावित परिवारले निजी तवरमा अस्थायी बसोबास गर्दा ४ जनासम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना रु. १५,००० र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप रु. २,००० का दरले बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइने ।
- बिमस्टेक सम्झौता: सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको ।
- रोजगार विधेयक: राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको ।
- कालीमाटी बजार आदेश: कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको ।
- दाना पदार्थ नियमावली: दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको ।
- पशु वधशाला विधेयक: पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको ।
- अपाङ्गता अधिकार ऐन संशोधन: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको ।
- वार्षिक प्रतिवेदन कारबाही: आ.व. २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको ।
प्रतिक्रिया