६ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गर्ने श्रीराम उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना « Khabarhub

६ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गर्ने श्रीराम उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना


२ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ६ हजार भन्दा धेरै ग्यास भण्डारण गरेको आरोपमा श्रीराम ग्यास उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

विभागका अनुसार सोमबार गरिएको अनुगमनका क्रममा ललितपुर महानगरपालिका–२८ हरिसिद्धि स्थित उद्योगको गोदाममा १४.२ केजीका ६ हजार ३ सय ७७ ग्यास सिलिण्डर भण्डारण गरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। उक्त कार्य ग्यासको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको ठहर गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ खण्ड (छ) विपरीत भएको विभागले जनाएको छ।

सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) खण्ड (ख) बमोजिम उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै गोदाममा मौज्दात रहेको ग्यास सिलिण्डरलाई नेपाल आयल निगमको समन्वयमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

विभागले ग्यासको माग उच्च रहेको वर्तमान परिस्थितिमा आपूर्तिमा असर पर्ने गरी कृतिम अभाव सिर्जना नगर्न सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरकलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै, ७.१ केजी ग्यास वितरणको नीति लागू भएसँगै बजारमा ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएको विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०८२, सोमबार  ९ : ३८ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष