सिरहा– केही वर्ष अघिसम्म लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ का प्रमोदकुमार मण्डललाई आकाश हेरेरै दिन बिताउनुपर्थ्यो। कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि। बढ्दो खडेरी र भूमिगत जलस्तर घट्दै जाँदा उनलाई आफ्नो खेत बाँझै रहने चिन्ताले सताउँथ्यो। तर, अहिले मण्डलको दिनचर्या फेरिएको छ। परम्परागत खेती प्रणाली त्यागेर ‘जलवायुमैत्री कृषि’ अपनाएपछि उनी ढुक्क छन्।

“पहिले पानी नपर्दा मल र बीउको लगानी पनि उठ्दैनथ्यो,” मण्डलले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “अहिले मल्चिङ प्रविधि र थोपा सिँचाइ सुरु गरेपछि कम पानीमा पनि लटरम्म तरकारी फलेको छ। आम्दानीसँगै मनमा शान्ति पनि मिलेको छ।”

मण्डल परिवारले पछिल्लो ६ महिनामा साढे दुई कट्ठा जग्गाबाट मात्रै उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ। उनले काउलीबाट ४० हजार, टमाटरबाट ५० हजार, च्याउबाट २० हजार र सागसब्जीबाट ९ हजार रुपैयाँ हात पारेका छन्। रासायनिक मलको सट्टा जैविक मल र सिँचाइका लागि सोलार प्रणाली प्रयोग गर्दा खर्च घटेको र उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ।

जलवायुमैत्री कृषिको लहरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेत स्वदेशमै भविष्य देखाएको छ। धनगढीमाई नगरपालिका–१० की अनिता महतोले तीन कट्ठामा लगाएको काउलीबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका उनका श्रीमान् जागेश्वर घर फर्किएर कृषिमा लागेका छन्। “बिजुली र इन्धनको झन्झट छैन,” जागेश्वर भन्छन्, “टनेल खेतीले असिना र तापक्रमबाट बाली जोगाएको छ।”

सिरहा र सप्तरीका विभिन्न ६ वटा स्थानीय तहमा ‘केयर नेपाल’ र ‘राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल’ ले जलवायुमैत्री गाउँ परियोजनामार्फत किसानलाई सहयोग गरिरहेका छन्। परियोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत ईश्वर थापाका अनुसार यो प्रणालीले पानीको उचित व्यवस्थापन, माटोको सुधार र अनुकूलित बीउको प्रयोगमा जोड दिन्छ।

परियोजनाका मुख्य विशेषता:

• लागत साझेदारी: ७० प्रतिशत संस्था र ३० प्रतिशत किसानको लगानी।
• सिँचाइ: ५१८ घरधुरी लाभान्वित हुने गरी ९३ वटा बोरिङ जडान।
• समूह परिचालन: ५०० वटा महिला समूह सक्रिय।
• बजारीकरण: अर्गानिक पहिचानसहित बजार व्यवस्थापन।

“यो प्रणाली अपनाउँदा उत्पादन लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घट्छ,” थापाले भने, “यसले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नुका साथै महिलाहरूको कार्यबोझ समेत कम गरेको छ।”

सरकारले पनि ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा माटोमा कार्बन बढाउने विषयलाई समेट्दै जलवायुमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। खडेरी र कीराको प्रकोप झेल्दै आएका मधेसका किसानका लागि यो प्रविधि अहिले ‘वरदान’ साबित हुन थालेको छ।