काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपूर्वको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन २७ वटा विधेयकमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि थियो । तर, जेन-जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ मा संसद विघटन भएसँगै अरुजस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि निष्क्रिय भयो ।

संसद विघटन हुँदासम्म विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लामो समय छलफल भइसकेको थियो । साथै, सो समितिले भदौ ५ गते प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो । तर, सो विधेयक संसदमा निर्णयार्थ मात्रै प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

तर, फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसँगै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बर्चस्व कायम भएर आएको छ भने अघिल्लो संसद र समितिहरूमा दबदबा कायम गरेका दल किनारामा खुम्चिएका छन् । त्यसैले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको भविष्य बोकेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब कसरी अगाडि बढ्ला ? विगतकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कायम भएको सहमतिलाई रास्वपाले स्वीकार गर्ला वा संशोधन गरेर निर्णायक स्वरूप देला ? यो अहिले सबैको चासोको विषय हो ।

विधेयक नयाँ ढंगले अघि बढाउने बालेन सरकारको संकेत

विगतमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै कम भूमिका प्राप्त गरेको रास्वपा भने यसपटक कुनै पनि ऐन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभामा एक्लै निर्णायक छ । मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिँदै व्यवस्थित कानुन र नीतितर्फको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

सरकारले प्रतिबद्धतामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म लगानी थप गर्ने र विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, बालेन सरकारले प्रतिबद्धतामार्फत निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने र निजी शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन र नीतिगत सुधार गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको प्रतिबद्धताले संघीय संसदमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयक र तत्कालीन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक परिमार्जित गर्नका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन थप परिमार्जन गर्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ ।
यद्यपी बालेन सरकारले निजी विद्यालयलाई तत्काल गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा लैजाने विषयमा कदम चाल्ने भने बताएको छैन । तर, विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने कुरा भने स्पष्ट राखेको छ ।

यस्तो छ, विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन

तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मरबहादुर थापाको सभापतित्वमा रहेको शिक्षा समितिमा रास्वपामा भने जम्मा दुई जना तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठ मात्रै सदस्य थिए ।

एक हजार सात सय ५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधनमाथि छलफल गर्दै समितिले गत भदौ ५ गते मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । शिक्षकहरूको वृहत् आन्दोलनको दबाब र सरकारको सहमतिअनुसार दबाबमा रहेर समितिले सो प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएर सम्पन्न गरेको थियो ।

विधेयकको विषयमा समितिले १६३ वटा दफा मध्ये ९८ वटा दफामा परिमार्जन गरेको थियो भने १३ वटा दफा थप गरेको थियो । जसमा विद्यालय शिक्षा दुई आधारभूत र माध्यमिक गरि दुई तहमा रहने र विद्यालय स्थापना गर्दा निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, निजी विद्यालयको हकमा, निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत हुने र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था समितिले गरेको थियो ।

विद्यालयको नामाकरण गर्दा नेपालीपन झल्किनेगरी गर्नुपर्ने र विदेशीपन झल्कनेगरी नामाकरण भएका विद्यालयले नामाकरण परिवर्तन गर्नसक्ने पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने, सार्वजनिक बाहेकका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।

समितिले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघमा मानवस्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण र जिल्लामा समन्वय इकाई जस्ता संरचना हुने पनि व्यवस्था गरेको छ । साथै, सो समितिले विद्यालयमा अध्यापन हुने पाठ्यक्र, पाठ्यपुस्तक, तथा पाठ्यसामग्री, परीक्षा, शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकको तलब, निजी विद्यालयको शिक्षकको सेवा सुविधा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति, विदा लगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट गरेको छ ।

बालेन सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको छ : शिक्षाविद् कोइराला

विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बालेन सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको अनुमान गरेका छन् । तर, सरकारसँग प्रविधिमैत्री ज्ञान र आकांक्षा भएपनि कसरी काम गर्ने विषयमा स्पष्टता भएको कुरामा भने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताले संसदमा निष्क्रिय रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक रास्वपाले हुबहु पारित नगर्ने संकेत देखाएको पनि उनले बताए ।

‘शिक्षकलाई तालिम दिने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र निजी विद्यालयको नियमनको लागि काम गर्ने विषय सरकारले स्पष्ट बोलेको छ तर, कसरी भन्ने विषय भने स्पष्ट आएको छैन’, उनले भने । तर, अहिले निजी विद्यालयमा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी भएकोले रास्वपाले भनेको जस्तै निजी विद्यालयसँग साझेदारी गरेर जानुपर्नेमा आफ्नो मत रहेको उनले बताए ।

तर, विद्यालयलाई निःशुःल्क बनाउँदै लैजाने विषयमा भने धेरै विकल्प परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात मिलाएर प्रविधिको प्रयोग गरेर राम्रो थोरै जनशक्तिबाट पठनपाठन गराउन सकिन्छ भने बाँकी रहेको जनशक्ति तराइ क्षेत्र लगायतका ठाउँमा लैजान सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले शुल्क नउठाउन र व्ययभार आफैँले बोक्ने कुरा गरेका छन्, स्रोत भएका पालिकालाई संघीय सरकारले स्रोत नदिने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ ।’