काठमाडौँ- सरकारले गत वैशाख ११ गते काठमाडौंको थापाथली र गैरीगाउँलगायत स्थानका सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका टहराहरु भत्काउन सुरु गरेको थियो । ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश सुकुम्वासीले पनि कुनै अवरोध नगरी स्वस्फुर्त रुपमा टहरा खाली गरेर सरकारलाई सहयोग गरेका थिए ।

यसो हुनुको मुख्य कारण प्रशासनले जारी गरेको सूचना थियो । सूचनाको छैटौँ बुदाँमा १०/१५ दिनभित्र सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । त्यस बुदाँमा भनिएको छ, ‘आगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईंहरुले सहयोग गर्नुहोला ।’

तर, डोजर चलाएको यतिका दिन हुँदासमेत सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यतिबेला सरकार दबाबमा छ । व्यवस्थापनको ठोस योजनाबिना सुकुम्वासीलाई हटाएर बिचल्ली पारेपछि चौतर्फी आलोचना खेपेकाे सरकारले सुकुम्वासीलाई १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने ललिपप देखाएको छ ।

लालपुर्जाविहीनलाई घर भाडाबापत मासिक खर्च दिने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लालपुर्जाविहीन सुकुम्वासीलाई सरकारले मासिक घरभाडा दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि घरभाडा स्वरुप १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछौँ ।’ काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरासहितका बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासीलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ को काम भइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ ।

थापाथलीका सुकुम्बासी : कसैलाई लजमा बस्न सङ्कोच, कोही अपार्टमेन्टमा नसर्ने, कसैले पाएनन् कोठा

सुकुम्बासी बस्तीमा किताब खोजिरहेकी ईश्वरी भन्छिन्- मलाई बालेन सरकार मन परेन

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १९ वटा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएको छ । जहाँ २ हजार ६८७ घर तथा टहराबाट १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, १ हजार ४३७ बालक तथा १ हजार ६९६ बालिका रहेका छन् ।

होल्डिङ सेल्टरमा पनि समस्यैसमस्या छन् । त्यहाँ बसेका सुकुम्वासीले आफूहरुलाई कैदीझैँ व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन् । हिँड्डुल गर्न समेत प्रहरीले रोक लगाएको भन्दै उनीहरुले जेलमा बसेजस्तो महसुस भएको गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेल्टरमा किशोरीहरुको लागि सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । सुत्केरी, नाबालक तथा जेष्ठ नागरिकहरुले उचित खाना र बस्न पाएका छैनन् ।

सामान्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरु सरकारको बाटो हेर्दाहेर्दै थाकेका छन् । व्यवस्थापनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका सुकम्वासीलाई घरभाडाको मात्रै होइन । मुख्य समस्याकोठा नपाउने हो ।

वास्तविक सुकुम्वासीले भने काठमाडौँमा बस्ने कोठा नै नपाएको गुनासो गरेका छन् । थापाथलीबाट विस्थापित कमला गुरुङको परिवारमा ६ सदस्य छन् । टहरा खाली गर्न सरकारले उर्दी गरेदेखि उनी एकान्तकुनासम्म कोठा खोज्न पुगिन् । तर कसैले पनि कोठा नदिएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार सुकुम्वासीलाई कसैले कोठा दिन चाहँदैनन् । सुकुम्वासी भएको थाहा पाएपछि घरमा कोठा खाली नै भएपनि घरबेटीले दिन मान्दैनन् ।

त्यसैगरी, अर्की सुकुम्वासी ईश्वरी राईको परिवारले पनि कोठा नपाएपछि बाध्य भएर सरकारले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेल्टरमा बस्न पुगेको छ । १५ दिनमा बासको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले तीन सातापछि १५ हजार प्रतिमहिना घरभाडा दिने तयारी गर्नुले सरकारले कुनै तयारीबिना सुकुम्वासीको बिचल्ली बनाएको प्रष्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले सुकुम्वासीको बिचल्ली बनाएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनरत सुकुम्वासीले मानव अधिकारको समेत ख्याल नगरी सरकारले निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा लापरवाहीः विघटित भूमि आयोग

विघटित भूमि आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारले चरम लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै, उनले सरकारले सुकुम्वासीलाई न्याय दिन सक्ने कुरामा विश्वस्त नरहेको बताए । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको तथ्य जाँच नगरी उठिबास लगाउनु नै गलत भयो ।’

‘कानूनभन्दा माथि कोही छैन । सुकुम्वासीको पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछि बस्ती खाली गर्ने हो । अव्यस्थित बसोबासीलाई पनि तीन महिनाको समय दिनुपर्छ । दुई दिनको समय दिएर सरकारले उठिबास लगायो ।’ रिजाल थप्छन्, ‘व्यवस्थापनको पाटो सजिलो छैन । करिब साढे १५ हजारलाई व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन । गरिब नागरिकको विचल्ली बनाएर सरकार सफल हुँदैन ।’

भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ९९ हजार भूमिहिन दलित, एक लाख ८२ हजार भूमिहीन सुकुम्वासी, नौ लाख ३४ हजार अव्यस्थित बसोबासी छन् । त्यसैगरी व्यक्ति, जग्गाको पहिचान गरी तीन लाख पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

तर सरकारले कुरै नबुझी आयोग विघटन गरेको रिजालको भनाइ छ । ‘घरभाडा दिएर कहिलेसम्म पुग्छ ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘व्यवस्थापनको नाममा सिन्को भाच्न नसक्ने भएपछि घरभाडाको जोहो गरेर सुकुम्बासीको मुख बन्द गर्ने प्रयास हो । घर बनाइदिने वाचा गरेर घरभाडा घोषणा गर्नु निन्दनीय छ ।’