काठमाडौं– असार १ गते साँझसम्म ६ वटा प्रदेश र मध्यरातसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याए । आकारको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमतीले ल्यायो भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ।

मध्यरातमा बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले भने अहिलेसम्म बजेटको लिखित दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छैन । अझैपनि बजेट करेक्सनको काम भइरहेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

कार्यक्रमका हिसाबले भने सबै प्रदेशले झण्डै परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही आकर्षक र नयाँ कार्यक्रम पनि अघि बढाउने पहल गरेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि यसपटकको बजेटमा सूचना प्रविधि र एआईलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । बागमती प्रदेशले ए।आई।मा आधारित डिजिटल शिक्षक तालिम र स्मार्ट टिचिङको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । 

साथै, सो प्रदेशले ‘हेल्लो सीएम डेस्क’ मार्फत ७ दिनभित्र गुनासो फस्र्योट गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि ए.आई. र सूचना प्रविधि पार्कमा विशेष बजेट छुट्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ र ‘मेरो प्रदेश : मेरो दायित्व’ अभियान बजेटमा समावेश गरेको छ । साथै, सो प्रदेशले करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता प्रदान गर्ने विषय अघि सारेको छ । तर, संघीय सरकारले वृद्धि गरेको तलब भने सबै प्रदेशले वृद्धि गर्ने जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ मार्फत युवा प्रतिभालाई निजामती सेवामा भित्र्याउने जनाएको छ । साथै, सो प्रदेशका संरचनामा छुट्टै मानक रङ प्रयोग गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियान र स्टार्टअपका लागि ब्याज सहुलियत कार्यक्रम अघि सारेको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरण पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने पनि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’को नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । 

करको क्षेत्रमा पनि केही प्रदेशले बजेटमा नयाँ व्यवस्थाको सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशले उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क पूर्ण छुट दिने व्यवस्था अघि सारेका छन् । तर, मधेश प्रदेशले क्रसर तथा खानी उद्योगलाई वातावरणीय सेवा शुल्क लिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशले हिमाली र पहाडी जिल्लामा आवास वा उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ ।

बागमती प्रदेशले अस्पतालहरूमा सीटी स्क्यान, एमआरआई र क्याथल्याब सेवा विस्तार गर्ने नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने कर्णाली प्रदेशले जटिल रोगका बिरामीलाई २ लाख ५० हजार उपचार सहायता दिने जनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेशले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार पुर्याएको छ । जुन भत्ता देशभरीकै धेरै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशले दुरदराजमा ‘मोबाइल मेडिकल भ्यान’ मार्फत विशेषज्ञ सेवा दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

बागमती प्रदेश बजेट आकार र आन्तरिक राजस्व दुवैमा बलियो

बजेटको आकार हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो ६६.९३ अर्ब छ भने गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो ३२।९९ अर्बको छ ।

कुल विनियोजित बजेटको आकारमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बागमती प्रदेशले ६५.६९ र लुम्बिनीले ६०.७७ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । 

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ बागमती प्रदेश आन्तरिक स्रोतमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । सो प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ३७ अर्बभन्दा बढी छ भने कर्णाली सबैभन्दा कमजोर रहेको छ । जसको आन्तरिक राजस्व आम्दानी ८५ करोड मात्र छ ।