काठमाडौं- सोमबार सातै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशले ल्याएका बजेटमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि उल्लेख्य कार्यक्रम समावेश हुन नसकेको देखिएको छ । सबै प्रदेशले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई प्रदेश सरकारले पनि संघकै जसरी बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशको विगतको ‘बेटी पढाउ, बचाउ’ कार्यक्रम परिमार्जन भएर ‘शिक्षित छोरी : सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी : समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्यथा बजेटमा सबै पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याएको छ ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले किशोरीको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि ‘किशोरी सशक्तिकरण तथा आत्मरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सीमान्तकृत समुदायको छोरी शिक्षाको मूलधारमा जोडी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाट २ लाख ७५ हजार छात्राहरु लाभान्वित हुने बताएको छ । अटिजम भएका बालबालिकाको लागि १ करोड र अपाङ्गता तथा पुर्नस्थापनाको लागि १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस सरकारले विगतको ‘बेटी पढाउ, बचाउ’ कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरी : सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी : समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका छात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा पूर्ण छात्रावृत्ति दिने भएको छ । न्यायमा पहुँच नभएका महिलाहरुका लागि सबै जिल्लामा कानूनी सहायत डेस्क स्थापना गर्ने र निशुल्क वकिल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशमा पनि खास नयाँ कार्यक्रम छैन । प्रदेशले महिलाको नाममा रहेको जग्गामा पनि ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

संघमा विवाहको उमेर घटाउने बहस चलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशले भने बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सशर्त अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । शिशु तथा मातृमृत्युदर घटाउन सबै स्थानीय तहमा प्रसुति सेवाको विस्तार गर्ने बताएको छ । ‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामाजिक सशक्तिकरणको लागि ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधारः समुन्नत भविष्यको मूल आधारको नारा अनुसार काम गर्ने गण्डकी सरकारले घोषणा गरेको छ । गण्डकी सरकारले क्यान्सर रोगको उपचारमा सहयोग, स्वास्थ्य विमा र गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाइ उद्धारका लागि सहयोग गर्ने भएको छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न समुदायमाथि हुने हिंसा तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । यसको लागि सरकारले ६ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता निरन्तरता दिएको छ । त्यस कार्यक्रमको लागि कर्णाली प्रदेशले ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको भत्ता शत प्रतिशत वृद्धि गरि २४ हजार पुर्‍याइएको छ । लैङ्गिक हिंसा पीडितको लागि निशुल्क कानुनी व्यवस्था र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।