काठमाडौँ – थापाथलीगायत बागमती र मनोहरा नदी किनारका १९ सुकुम्वासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै डोजर चलाइएपछि विस्थापित भएका १५ हजार नागरिकको बिचल्ली भएको दुई महिना बितिसकेको छ । १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको आश्वासन पूरा नभएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कतिपय परिवारले सरकारले राखेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ समेत छाड्न थालेका छन् ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार हाल विभिन्न सेन्टरमा रहेका ३ सय ८८ परिवारमध्ये ३ सय २७ परिवारले जग्गा प्राप्त नहुँदासम्मका लागि राहत बुझिसकेका छन्। तर, स्थायी जग्गाकै अडान राख्दै राहत लिन अस्वीकार गरेका ६१ परिवारमध्ये कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित ३० परिवार शनिबारको बाढीका कारण डुबानमा परेका छन्।

उक्त डुबानपछि तत्काल उद्धार गरी भक्तपुरको खरिपाटी पुर्‍याइएका विस्थापित मन्त्रीहरूको स्थलगत आश्वासनपछि अन्ततः राहत लिएर भाडाको कोठा खोज्न सहमत भएका छन्।

कोठा नभेटिउन्जेल उनीहरूलाई खरिपाटीमै आश्रय दिइने समितिले जनाएको छ। अहिलेको बसाइ कस्तो छ? सरकारले के आश्वासन दिएको छ? भन्ने विषयमा खरिपाटी सेन्टरमा आश्रित विस्थापित डम्बर तामाङसँग गरिएको कुराकानी:

थापाथलीबाट राधास्वामी हुँदै अहिले खरिपाटीमा पुग्नुभएको छ ? अहिलेको बसाइ कस्तो छ?
यहाँ त घरजस्तै वातावरण छ। हामीलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरलाई तालिम दिने केन्द्रमा राखिएको छ। भवनभित्र बसेका छौँ। राधास्वामीको होल्डिङ सेन्टरको जस्तो अवस्था छैन। बस्नका लागि कोठा राम्रा छन्।

यहीँको व्यवस्थापनबाट खाना दिइरहेका छन्। यहाँका कर्मचारीका लागि बनाइने खाना नै हामीलाई पनि उपलब्ध गराइन्छ। खाना बनाउने र खुवाउने व्यवस्था केन्द्रभित्रै छ। कीर्तिपुरको जस्तो गाह्रो छैन। ठाउँ धेरै ठूलो छ। गेट अलि टाढा भएकाले बाहिरभित्र गर्न असहज हुन्छ, तर बसाइको हिसाबले ठीकै छ।

कहिलेकाहीँ केही मानिस आएको देखिन्छ। तर सबैलाई सजिलै प्रवेश दिइन्छ कि दिइँदैन, थाहा छैन। गेट पनि धेरै टाढा छ। हामी आफैँ पनि आवश्यक काम परे मात्रै बाहिर निस्कन्छौँ।

बालबालिकाको पढाइमा कस्तो असर परेको छ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो। सरकारले केही समयका लागि गाडीको व्यवस्था गरेको छ। तर गाडी विद्यालयसम्म पुग्दैन। बाटोका विभिन्न ठाउँमा छोडिदिन्छ। त्यहाँबाट बालबालिकाले आफैँ विद्यालय पुग्नुपर्छ। साना बालबालिकाका लागि यो निकै कठिन छ। उनीहरूको पढाइ प्रभावित भइरहेको छ।

सरकारले दिने भनेको राहत तथा मासिक भत्ता पाउनुभएको छ कि छैन?
एकपटक २५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका थियौँ। त्यसबाहेक मासिक रूपमा दिने भनेको १५ हजार कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेपछि मात्रै थप सहयोग पाइन्छ भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट सुनिएको छ। कोठा लिएपछि भाडासम्बन्धी सुविधा दिने कुरा भएको छ।

अब के गर्ने सोच बनाइरहनुभएको छ?
केही समय यतै बस्ने हो। तर यहाँ पनि धेरै दिन राख्ने जस्तो लाग्दैन। पहिले दुई सयभन्दा बढी परिवार थिए। अहिले धेरैजसो आफ्नै व्यवस्था गरेर गइसके। हामी पनि अन्ततः कोठा खोजेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो देखिन्छ।

अहिले कति परिवार यहाँ बसिरहेका छन्?
खरिपाटीमा अहिले हामी ३१ परिवार छौँ। बोडेमा २३ परिवार छन्। बाँकी छ–सात परिवारले आफ्नै व्यवस्थामा कोठा भाडामा लिएर बस्न थालिसकेका छन्।

तपाईँहरू पनि कोठा खोज्ने योजनामा हुनुहुन्छ?
हो, हामी पनि केही समयपछि कोठा खोजेरै बस्नुपर्ने देखिन्छ। बाढीमा भिजेका सामान सुकाउन बाँकी छ। यो काम सकिएपछि कोठा खोज्ने सोच छ। बालबालिकाको पढाइ र दैनिक जीवनको सहजताका लागि पनि त्यो आवश्यक देखिन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि केही समय छ । अब सात महिना वा आठ महिनासम्म भाडाको सहयोग दिन सकिने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीलाई कोठा लिएर बस्न सुझाव दिइएको छ।

अहिलेको बसोबासमा अरू के समस्या छन् ?
बस्न त ठीकै छ। तर पानीको अलि समस्या छ। यहाँको मेसिन बिग्रिएको भनिएको छ। कोठाभित्र ठीकै छन् तर ढोका, ताल्चा र चुकुल धेरैजसो बिग्रिएका छन्। तर राधास्वामीको अवस्थाभन्दा यहाँ सुरक्षित र सहज महसुस भइरहेको छ।्

तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध बोलेको भन्दै पक्राउ पनि पर्नुभएको थियो। कुन सर्तमा छाडियो?
मलाई नौ दिनसम्म राखियो। अनुसन्धान भयो, विवरण लिइयो। पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गएर धरौटी तिरेपछि छुटेँ। धरौटीका लागि केही रकम आफैँले जुटाएँ, केही सहयोग पनि पाएँ। त्यस्तो दुर्व्यवहार भने भएन, तर नौ दिन हिरासतमा बस्नुपर्‍यो।

अहिले खरिपाटीमा रहेका अन्य परिवारको अवस्था कस्तो छ ?
धेरैजसो परिवार आ–आफ्नो व्यवस्थामा गइसकेका छन्। जससँग केही सम्पत्ति वा विकल्प थियो, उनीहरू चाँडै निस्किए। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार अझै यहाँ छौँ। अब हामीहरू पनि बिस्तारै कोठा खोजेर जाने तयारीमा छौँ।

तपाईँहरू कोठा खोजेर बसिसकेपछि सरकारले रोजगारी वा सीपमूलक तालिमको बारेमा पनि केही कुरा गरेको छ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसरबारे पनि कुरा भएको छ। त्यो व्यवहारमै लागू भए त राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले हामीलाई तत्काल बसोबास, बालबालिकाको पढाइ र जीविकोपार्जनको चिन्ता छ। यदि तालिम र रोजगारीको व्यवस्था भयो भने धेरै परिवारलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सहज हुने थियो।