काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ संशोधनका लागि रोजगारदाता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । 

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐन संशोधन, सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसरहरू सुधार गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसँग छलफल गरेका हुन् । 

उनले देशमा ८० प्रतिशत  भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र जिडिपीमा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रकै भएकाले निजी क्षेत्र बिना सरकार चल्न नसक्ने बताए ।

ऐनलाई सबैको अपनत्व हुने गरी व्यापक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र एउटा मूर्त रूप दिने उनको भनाइ छ । 

उनले मागमा आधारित तालिम र रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्रालयले अब केवल तालिम दिने मात्र नभई तालिम पश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको समेत उनले बताए । 

मन्त्री यादवले हालसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको आपसी सहमतिबाट तय हुने गरेकोमा अब त्यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइने समेत बताए । 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति वा ऐन निर्माण र परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ’साक्षी’ का रूपमा मात्र राखिने गरेको गुनासो गरे । 

कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्नका लागि समय दिन उनले सुझाव दिए । 

त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन संशोधनका क्रममा विस्तृत छलफल र गृहकार्य गरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न समेत आग्रह गरे ।