काठमाडौं – संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले बिहीबार ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यो कार्यदल २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको थियो। सरकारको २०८२ चैत १३ गते जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो।

कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको समयसीमाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठकका साथै विभिन्न अनौपचारिक छलफलहरू आयोजना गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थासहित १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाबाट लिखित सुझाव पनि संकलन गरिएको छ।

कार्यदलले आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सुझाव आह्वान गरेको थियो। सो क्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ। यसबाहेक टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि राय र सुझाव संकलन गरिएको थियो।

कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गर्दै प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।