काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुई महिना १३ दिनको पर्खाइपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदनप्रति उत्तरदायी नभएपछि प्रतिपक्षीले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक भेटेर सदनप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सदनलाई नटेर्दा सभामुखले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री शाह अफ्ठेरोमा परेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘यो विषयमा दुईपक्ष बसेर हेर्नुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै विपक्षीले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसबारे जवाफ दिए पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै सदनमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग भइरहेको छ । सदनमा बैठक सुरुवात हुन नपाउँदै प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए ।

भेटमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदन आएर प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन र आफूले बोलेका कुराको जवाफ दिन अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘विचार गरौँला’ भनेपछि सभामुखले पर्खिएको तर प्रधानमन्त्री सदनमा नआएपछि भदौ १ गते रुलिङ गरेको बताइन्छ ।

श्रावणको २३ गते प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच ४५ मिनेट भेट हुँदा विपक्षीले सदनमा निरन्तर अवरोध गरिरहेकाले आफूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको कुरा प्रधानमन्त्रीसामु सभामुखले राखे। तर प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन पठाइरहेकाले आफू आउने विषयमा विचार गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएपछि सभामुखले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । अब प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते सदनलाई जवाफ दिने जनाइएको छ ।

पहिला सभामुखले भनेका थिए– ‘रुलिङ गर्न मिल्दैन’

उसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जेठ १ गते सदनमा उपस्थित थिएनन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ भनेर सभामुखलाई निरन्तर रुलिङ गर्न लगाए । त्यसबेला आफूले प्रधानमन्त्री र सांसदहरु कसैलाई पनि सदनमा उपस्थित हुनु भनेर रूलिङ गर्न नमिल्ने जानकारी गराए ।

प्रतिपक्षी दलले रुलिङ गर्नुपर्ने मागपछि सभामुखले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री आउने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरू यो सभामा आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भनेर आज नै सभामुखले भोलिसम्मको कार्यतालिका तोक्न सक्ने कुनै आधार र अधिकार म देख्दिनँ ।’

प्रधानमन्त्रीले नटेरेपछि सभामुख गलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थिति नभएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। जेठ १७ गते सदनमा एक्कासी उपस्थित भएर प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीले ‘आपत्तिजनक शब्द’ बोलेपछि पुन विपक्षले कडा रुपमा सभामुखलाई रुलिङ गर्न माग गरे। त्यो क्रम आजसम्म पनि जारी छ ।

जेठ १७ को विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री एक पटक मात्रै सदन पुगेका छन् । बीचमा विपक्षीले सभामुखलाई निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा लाई रुलिङ गर्न अनुरोध गर्दा सभामुखले आफू रुलिङ गर्न नमिल्ने कुरा दोहोर्‍याए । विगतमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने बताएका थिए । तर संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) मा लेखिएको छ ।

पटक पटक सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुनु भनेर अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री नटेरेपछि रुलिङको अवस्थामा पुगेको स्रोत जानकारी दिन्छ । सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्ववपूर्ण विषयहरूमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै सांसदहरुले गरिरहेको विरोधप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण भएको आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उल्लेख गरे । सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसद उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सुरुवातदेखि नै अटेर

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अहिलेसम्म सदनमा पूरा समय बसेका छैनन् । संसद्को पहिलो बैठकदेखि आजसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री शाह पूरा समय कहिले पनि नबसेको संसद सचिवालय बताउँछ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा, पारित गर्दा या बजेट भाषणमा पनि उनी पूरा समय बसेनन् । २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचैबाट उठेर हिँडेका थिए । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा होस् या पारित गर्दा उनी कुनै पनि समय सदनमा उपस्थित भएर बसेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा पढ्दै बीचैमा छोडेर हिँडेका बालेन्द्रलाई त्यसबेला संसदीय मामिला जानकार हरिबहादुर थापाले ‘काहीँ पनि नभएको घटना नेपालमै भएको’ टिप्पणी गरे । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रमुखले प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नु आफ्नै सरकारप्रति विश्वास नगर्नु बिरलै घटना भएको विश्लेषण थापाको थियो ।

‘आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नु भनेको संसद र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई अपमान गर्नु हो । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि चित्त नबुझाउनु जस्तो देखिन्छ।’ थापाले त्यसबेला भनेका थिए, ‘मैले पत्रकारिता गरेको चार दशक भइसक्यो यस्तो घटना कहिँ पनि सुनेको पढेको र देखेको थिइनँ । नेपालमा त झन् यसै पटक भयो । प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सुरुवातदेखि नै हेलचेक्र्याईं गरेको देखिन्छ । यसले उहाँको भविष्य कहाँसम्म पुर्‍याउला र बिस्तारै हेरौंला ।’

यो घटना पछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी रूपमा आलोचना भयो। जेठ १७ पछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सकेर संसद बैठक सुरु भएको दिन असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका थिए । अघिअघि पार्टी सभापति लामिछाने र पछिपछि प्रधानमन्त्री बालेन सदनमा उपस्थित भएको करिब २० मिनेटपछि निस्किए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको बखत प्रतिपक्षीले जवाफ दिन्छन् भन्ने सोच्दा नसोच्दै प्रधानमन्त्री निस्केपछि हङ्गामा भएको थियो । त्यसपछि आजसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सदन पुगेका छैनन् । र प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका छैनन् ।

सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री सदन र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई अपमानित गर्दै हिँड्नुले संसदको मर्यादामाथि धज्जी उडाएको विश्लेषक थापा बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीका सुरुवातीदेखिका गतिविधि हेर्दा नै प्रतिनिधि सभालाई एकदमै छलेको र त्यहाँ उपस्थित माननीयहरुलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले म नै सर्वेसर्वा भन्ने भावना त्यागेर सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री सचिएको देखिएन ।’ थापा भन्छन्, ‘सभामुखले केही गर्दा र कसै गर्दा पनि नसकेर रुलिङ गरेको देखिन्छ। सभामुखले कडा तरिकाले कदम चाल्नुभएको छ । योभन्दा कडा ठाउँ छैन ।’

अनि अन्तिम अस्त्रमा पुगे सभामुख

सत्तारुढ दलकै सभामुख भएपछि उनले लामो समय प्रधानमन्त्रीलाई कुरेको भने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, मन्त्रीहरूमार्फत ध्यानाकर्षण गराएर र प्रमुख सचेतक मार्फत पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति उत्तरदायी हुन जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री नटेरेपछि सभामुख गलेको बताइन्छ ।

सभामुखलाई यसअगाडि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबैले भूमिकामाथि आक्षेप लगाइसकेका छन् । सत्तारुढ दलकै सभामुख भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन लागेको र सभामुखले पनि आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको प्रतिपक्षीको गुनासो थियो ।

निरन्तर प्रतिपक्षीले गुनासो र सदन अवरोध गरेपछि सभामुख प्रधानमन्त्रीसंग चिढिँदै गएका थिए । प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण सभामुख गलेपछि अन्तिम अस्त्रको विकल्पमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्। सदनप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी नहुने अवस्था देखेपछि सभामुखले प्रतिपक्षीलाई छल्न विभिन्न धाराहरु प्रयोग गर्दै आए पनि कुनै विकल्प नरहेपछि यो कदम उठाएको बताइन्छ।

विपक्षले सुरुमा प्रधानमन्त्री सदनमा माग्दा सभामुखले अरु मन्त्रीहरुले जवाफ दिँदा पनि फरक नपर्ने भन्दै संसदीय नियमावली २०७९ को ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री जोगाउने काम गरिरहेका थिए। बीचमा उनले कसैलाई पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हौ भनेर रूलिङ गर्न नसक्ने दाबी समेत सदनमा प्रस्तुत गरे। तर पनि निरन्तर प्रतिपक्षले सदनमा प्रधानमन्त्री खोजी गरेपछि सभामुखको केही सीप नलागेको हो ।

‘संसदमा प्रश्न उठेपछि सभामुखले नभने पनि यसै प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्छ। त्यसमाथि सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री जसरी पनि सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ । सभामुखको रुलिङ मान्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। प्रधानमन्त्रीले सभामुखले गरेको रुलिङ नमानेको खण्डमा सभामुखको पनि पदमाथि प्रश्न उठ्छ ।’ संसदीय मामिला जानकार राजेन्द्र फुयाल भन्छन्, ‘सभामुखले रुलिङ गर्ने अधिकार हो। त्यो रुलिङलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि सभामुखकै कर्तव्य हो। कार्यान्वयन गराउन नसकेको खण्डमा सभामुख र प्रधानमन्त्री दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ।’

सभामुखले विभिन्न स्टेपहरू प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति उपस्थित गराउन चाल्न सक्ने भएपनि यो भने अन्तिम अस्त्र रहेको जानकार फुयाँलको भनाइ छ। ‘विगतमा सभामुखले सदनमा मैले रुलिङ गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमका शब्दहरु राख्नुभएको थियो अहिले उहाँ रुलिङ गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ । तर अब यो रुलिङलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि उहाँको कर्तव्य हो।’ फुयाँलले भने, ‘सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नटेर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्नु हो र सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्नु हो । सभामुख रुलिङकै अवस्थामा पुग्नु भनेको अन्तिम अस्त्र भयो भनेर म पुन दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।’

विगतका संसदीय अभ्यासहरू हेर्दा सभामुखले रुलिङ गरेपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको अवस्था छैन। चाहे दिवंगत सुवासचन्द्र नेम्बाङ सभामुख हुँदा होस् या अग्नि सापकोटा, ओनसरी घर्ती कुनै पनि सभामुखको पालामा प्रधानमन्त्रीलाई सदन उपस्थित हुन कडा रूलिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएको फुयाँलकाो भनाइ छ ।

सभामुखले रुलिङ गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए के हुन्छ ?

यस प्रश्नको जवाफ माग्दा जानकार फुयाँल अहिले त्यो अवस्थासम्म पुगिहाल्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् । नेपालको कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुने र जनताप्रति वफादार हुने प्रचलन रहेकाले प्रधानमन्त्री त्यो हदसम्म पनि नगिर्ने विश्लेषण फुयाँलको छ ।

‘सभामुखले रुलिङ गरेपछि खुरुखुरु प्रधानमन्त्री सदन उपस्थित भएर प्रश्न उत्तरमा सहभागी हुनुहुन्छ र विपक्षीले राखेका कुराहरूको जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको थियो र प्रधानमन्त्रीले नटेर्नु होला भन्ने अवस्था छैन ।’ फुयाँल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनको प्रमुख हो सरकारको प्रमुख हो जनताको प्रमुख हो देशको प्रमुख हो त्यसकारण उहाँले जसरी पनि जनताका प्रतिपक्षीका र सदनका कुरा सुन्नै पर्छ र जवाफ दिनैपर्छ ।’

तर नीति नियमहरू हेर्दा सभामुखले रुलिङगर्दा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा नआए खेद प्रस्ताव पारित गर्नसम्म सकिने अवस्था देखिन्छ । संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ पनि खेद प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने कानुनी विषय रहेको जानकारी दिन्छन् ।