काठमाडौं- रसुवा बाढीपछि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । 

संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने बिषयमा रास्वपा दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको संख्यामा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संयुक्त बैठक नियमावली अनुसार राष्ट्रिय सभालाई समेत समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी सानो आकारको संयुक्त समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

सत्तारूढ दलका तर्फबाट दलहरूको सङ्ख्यात्मक हैसियतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान आएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले बताए ।

उनले समितिको संयोजक र स्वरूपको विषयलाई पुनः उच्चस्तरीय संयन्त्रमै छाड्ने र अर्को बैठक चाँडै बोलाउने समझदारीका बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको उनले बताए ।

उनले समिति विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुन लागेकाले धेरै लामो समयका लागि नभई सुरुमा ३ महिना को समयसीमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार पछि थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको समेत जानकारी दिए ।  

त्यस्तै एमाले एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, समयावधि र कार्यदेशका विषयमा सहमति जुटाउन थप समन्वय र सहकार्य गरी अर्को बैठकमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको बताए । समयावधिका हकमा सुरुमा ३ महिना राखेर नसकिएमा थप गर्ने वा सिधै ६ महिना बनाउने भन्ने दुई मुख्य विकल्पमा छलफल भएको उनले बताए ।

अर्यालले विपद्पछिको राहत र उद्धारमा देखिएका समस्या, अहिलेसम्म पनि फेला नपरेका शवहरूको खोजी तथा फेला परेका शवहरूको पहिचानको अवस्था अध्ययन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा भएको आर्थिक व्यवस्थापन र स्थानीय जनताले भोगिरहेका समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने लगायतका कार्यादेशमा छलफल भएको जानकारी दिए । 

विपद्को विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विगतका कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्न समितिले सरकारलाई निगरानी र सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ ।