काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संविधानका आधारभूत संरचनामै प्रहार गर्ने गरी संशोधनको प्रयास गरिए मुलुक फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

१२औँ संविधान दिवसका अवसरमा नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत स्तम्भ कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने बताएका हुन्।

उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। आमनागरिकले रास्वपाबाट संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेको उनको भनाइ थियो।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका नखेलेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको पुनले बताए।

संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा रास्वपाबाहेक अन्य दल सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यदल रास्वपाकै मात्र जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का सल्लाहकार अषिम साह नेतृत्वको कार्यदलले संविधानका अधिकांश धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै पुनले त्यस्तो प्रयास संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखन हुने दाबी गरे।

‘संविधान संशोधनको कार्यदल बन्यो। अरू दलहरूलाई स्वीकार्य भएन। रास्वपाको मात्र कार्यदलजस्तो भयो। संशोधनको आधारपत्र बनाएर रुलिङ पार्टीले पेस गर्ने र अरूसँग सहमति गर्दै जानुपर्ने थियो। सबै धारामा संशोधन भनेर संविधान पुनर्लेखनजस्तो परिमार्जन गर्न खोज्नुभयो,’ उनले भने।

संविधान लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको उल्लेख गर्दै पुनले यसको मूल संरचना नै अस्वीकार गर्ने प्रयासले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।

‘अहिलेको संविधान ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको हो। यसलाई नकारे फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ। पावर ब्यालेन्स बिग्रन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता फाउन्डेसनमै हान्ने वा पुनर्लेखनतिर जाँदा अर्को द्वन्द्वतिर जान्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ।’

यद्यपि, संविधानले विभिन्न शक्ति र संस्थाबीच कायम गरेको सन्तुलनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने उनले स्पष्ट गरे। नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई समेत संविधानकै संरचनाभित्र समेट्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु संविधानलाई टिकाउ बनाउने बाटो भएको उनको भनाइ थियो।

पुनले संविधान निर्माण र त्यसका लागि भएका संघर्ष तथा बलिदानको पृष्ठभूमि बुझेर त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न रास्वपालाई आग्रह गरे। ‘नयाँ साथीहरूमाथि संविधानमा तपाईंहरूको प्रतिबद्धता हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने।

संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका पुराना दलहरूले पनि संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक परिमार्जन कुन विषयमा र किन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने पुनले बताए। बदलिँदो परिस्थितिअनुसार राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पनि सान्दर्भिक बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रको मानसिकता बाधक

पुनले नेपालको संविधान तुलनात्मक रूपमा लचिलो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राज्यका संस्थाहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य चुनौती रहेको बताए।

संघीयताले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याए पनि काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक संरचनामा रहेका अधिकारीहरू अधिकार हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाइरहेको उनको आरोप थियो।

बदलिँदो भूराजनीतिमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक

संविधान जारी हुँदाको समय र अहिलेको विश्व तथा क्षेत्रीय परिस्थिति निकै बदलिएको पुनले बताए। शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्ता साना तथा मझौला मुलुकका लागि राष्ट्रिय एकता झनै महत्वपूर्ण बनेको बताए।

नेपाल दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दशकमा विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा चीन र भारतको भूमिका अझ बढ्ने प्रक्षेपण भइरहेको बताए।

विश्व व्यवस्था एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय दिशातर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित जोगाउने आधार आन्तरिक एकता भएको उनको भनाइ थियो।

‘साना र मझौला देशहरूले आफ्नो स्वाधीनता कसरी बचाउँछन् ? आपसी एकताले, जनतासँगको एकताले नै बचाउने हो। अरू उपाय नै छैन,’ पुनले भने।

राष्ट्रिय शक्ति सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायलगायत सबै पक्षको सामूहिक शक्ति भएको उनले बताए।

ठूला विपत्तिको सामना गर्न राजनीतिक दल र राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उदाहरणका रूपमा पुनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रस्तुत गरे।

भूकम्पबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भए पनि तीन वर्षमै पुनर्निर्माण अघि बढेको र लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उनले बताए।

त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको र चीन, भारत, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायतबाट ठूलो सहयोग जुटेको पुनको भनाइ थियो। अहिलेको बाढी तथा विपत्तिको सामना गर्न पनि त्यस्तै राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘अहिले त्यसैगरी महाप्रलय भएको छ। हामी एक ठाउँमा बस्छौँ ? बस्यौँ भने ठूलठूला शक्तिहरूले पनि केही गर्दैनन्। महाप्रलय र ठूला महाविपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ। बसेनौँ भने जतिसुकै गणितीय शक्ति भए पनि केही नहुँदो रहेछ,’ पुनले भने।