काठमाडौं– यतिबेला मुलुक फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमय बनेको छ । सबैले आफ्नो दललाई मत दिन भन्दै आम मतदाताबीचमा चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

ठूला राजनीतिक दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमतको निम्ति प्रचार गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले एक सय सिट पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, एमाले र नेकपा लगायतका दलले भने स्पष्टताका साथ लक्ष्य किटान गरेर प्रचार गरेका छैनन् ।

००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना यता भएका निर्वाचनमा भने केही पटक राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर, ती प्राप्त बहुमतलाई तत्कालीन दलको नेतृत्वको असक्षमता र बहुमत प्राप्त गर्ने दलमा विकास भएको आन्तरिक कलहले नै सत्ताबाहिर पुर्‍याएको देखिन्छ । 

त्यति मात्रै नभएर इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलहरूले बहुमत थेग्न नसकेर विभाजन समेत भएका छन् ।

०१५ सालमा कांग्रेसले ल्याएको थियो बहुमत

००७ सालको आन्दोलनपछि ०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याएको थियो । २०१५ साल फागुन ७ मा सुरु भएर विभिन्न चरणमा भएको सो निर्वाचनमा जम्मा १०९ सिट भएकोमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै ७४ सिट हासिल गरेको थियो ।

जुन निर्वाचनमा गोर्खा परिषद्ले १९ सिट, डा. केआई सिंह नेतृत्वको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सिट र स्वतन्त्र लगायत अन्य दलले ७ सिट हासिल गरेका थिए ।

२०१५ सालमा भएको निर्वाचन नेपालको इतिहासमा संसद् चयनका लागि पहिलो पटक बालिग मताधिकार प्रयोग गर्न प्राप्त गरेको अवसर थियो । निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरे पनि राज्यको अधिक शक्ति भने राजामा नै निहित थियो । उनले निर्वाचन परिणामलगत्तै सरकार गठन गर्न आनाकानी गरे । जसले गर्दा निर्वाचन परिणाम आएको २ महिनापछि २०१६ जेठ १३ गते मात्रै सरकार गठन भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राजा महेन्द्रले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने कारण सुरुवातदेखि नै राजदरबार र सिंहदरबारबीचमा अनौपचारिक द्वन्द्वको सुरुवात हुन पुगेको थियो ।

साथै, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सुरुवातदेखि नै नेतृत्वको स्वीकार्यता र सहकार्यमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको थियो । सरकार बनाउने बेलासम्म विपीका दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसबाट अलग भइसकेका थिए भने डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मालगायतका नेताहरू राजाको निकट बन्दै गएका थिए ।

विपी नेतृत्वको सरकारले बिर्ता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, राज्यरजौटा उन्मूलन लगायतका क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू ग¥यो । जसले नेपाली कांग्रेसभित्र र बाहिर रहेका सामन्ती वर्गहरू तर्सिन पुगे । सरकारको कदमबाट पैदा भएको असन्तुष्टिलाई राजा महेन्द्रले सरकारले देशमा अस्थिरता ल्यायो भनेर टिप्पणी समेत गरे ।

सोही समयमा योगी नरहरिनाथले गोर्खामा गरेको प्रदर्शन र बझाङ्गी राजाको विद्रोहले पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको थियो । साथै, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुँदै गएको छविमाथि पनि राजा महेन्द्रले डाहा गरेको कतिपय लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

विभिन्न सन्दर्भहरूको बीचमा राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै शाही सेनाको बलमा राज्यसत्ता नै आफ्नो हातमा लिए । सोही दिन काठमाडौंको थापाथलीस्थित नेपाल तरुण दलको महाधिवशनस्थलबाट प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतलाई गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाइएको थियो ।

तर, राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि कांग्रेसकै युवा नेताहरू डा तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापा लगायतका व्यक्तिहरू राजाको कदम स्वागत गर्दै मन्त्री बन्न पुगे । लामो संघर्षपछि स्थापना भएको प्रजातन्त्र खोसिँदा पनि मुलुकमा तत्काल प्रजातन्त्र पुनः स्थापना हुने गरी आन्दोलन उठ्न सकेन ।

०४८ सालमा पनि कांग्रेस कलहले  ढल्यो बहुमतको सरकार

३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्था ढालेर ०४७ सालमा कांग्रेस–एमाले लगायतका केही दलको समर्थनबाट ०४७ सालको संविधान जारी गरिएको थियो । सोही संविधानको मातहतमा रहेर ०४८ साल वैशाख २९ गते २०५ सदस्यीय संसद्का लागि निर्वाचन भएको थियो । 

जसमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत सहित ११० सिट ल्याएको थियो । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ६९, संयुक्त जनमोर्चा ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २ र स्वतन्त्रले ३ सिट ल्याएका थिए ।

सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं–१ बाट पराजित भएका थिए, जसकारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । जुन विषयलाई कांग्रेसभित्र गुटगत संघर्षको रूपमा पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेसभित्र गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचमा अविश्वास र शक्ति संघर्षको विकास हुन पुग्यो ।

विशेषगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसभित्र सरकारको आलोचक र समर्थक बीचमा स्पष्ट रूपमा संसदीय दलको संख्याका आधारमा ७६ रे र ३६ से समूह भनेर विभाजित हुन पुग्यो ।

२०५० मा एमालेका नेता मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनाको क्रममा मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं १ मा पुनः उपनिर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पुनः उम्मेदवार बनेकोमा दोस्रोपटक पनि उनी हार्न पुगे ।

भट्टराईको हारमा पार्टीको अन्तर्घात मुख्य रहेको भनेर संस्थापन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमाथि आरोप लगाइयो । सो विषयले पार्टीभित्र थप खाडलको स्थिति सिर्जना गर्न पुग्यो ।

त्यसपछि सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको धन्यवाद प्रस्तावमाथि ०५१ असार २६ गते मतदान हुँदा ३६ से समूहका सांसद नै अनुपस्थित भएर बहुमतको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अस्वीकृत हुन पुग्यो ।

सोही घटनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारबाट राजीनामा दिएर संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि राजा वीरेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरे । सोही आधारमा ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो ।

०४८ सालको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेसले प्राप्त गरेको बहुमत कांग्रेस भित्रै सिर्जना भएको चरम गुटबन्दी र पूर्वाग्रहको लडाइँले भत्किन पुगेको धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

०५६ मा पनि कांग्रेसले थाम्न सकेन बहुमत

०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कसैले ल्याउन नसकेपछि स्थिर सरकार बन्न सकेको थिएन । तर, ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा भने तेस्रो पटक नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो ।

०५६ वैशाख २० र ३१ गते दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको सो निर्वाचनमा २०५ सिट मध्ये १११ सिट कांग्रेस र ७१ सिट एमालेले ल्याएका थिए । सो निर्वाचनमा राप्रपाको आकार भने ११ सिटमा खुम्चिएको थियो ।

साथै, सो निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा संयुक्तले १÷१ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।

तर, नेपालको संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो पटक बहुमत ल्याएको कांग्रेसले फेरि पनि समन्वयकारी सक्षमताको अभाव र आन्तरिक कलहकै कारण स्थिर सरकार दिन सकेन । अघिल्ला निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि पार्टी भित्रबाटै अन्तर्घात गरिएको भन्दै सो पटकको निर्वाचनमा कांग्रेसले भट्टराईलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो ।

निर्वाचनपश्चात् कांग्रेसले भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्यो । तर, सरकार बनेको केही महिनापछि नै गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीचमा खटपट सुरु हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध पार्टीभित्रकै ६९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि संसदमा भावुक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा केही समय प्रधानमन्त्री बने । ०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड र माओवादीको बिस्तार भइरहेको सशस्त्र युद्धले मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा असर गरिरहेको थियो । सोही क्रममा कांग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ०५९ असोजमा संसद् विघटन गरे ।

मतदाताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए पनि पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीले स्थिर सरकारको म्यान्डेटलाई असफल बनाइदियो भने कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने दिशामा पनि काम गर्न सकेन । जसकारण अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

आन्तरिक द्वन्द्वले टिकेन कम्युनिष्ट गठबन्धन

नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सशस्त्र युद्ध र ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानको आधारमा ०६४ मा पहिलो र ०७० मा दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । ती दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्, जसले गर्दा संविधानसभा स्थिर रूपमा सञ्चालन भए पनि सरकारहरू भने निकै अस्थिर बन्न पुगे ।

०७२ को नयाँ संविधान निर्माणपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको यो पहिलो बहुमत पनि थियो । 

प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिट र समानुपातिकतर्फ ११० सीटका लागि भएको सो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले ८० र माओवादीले ३६ सिटमा जित हासिल गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस भने जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ११, संघीय समाजवादी फोरम १० र अन्य दलले ५ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ भने एमाले, कांग्रेस र माओवादीले क्रमशः ४१, ४० र १७ सिट, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ६÷६ सिट ल्याएका थिए ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी सशस्त्र युद्ध र संयुक्त आन्दोलनको आधारमा करिब एक दशक लगाएर जारी गरिएको संविधानपछि भएको निर्वाचनले मुलुकमा स्थिरता कायम गर्दै समृद्धिको सुरुवात गर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । 

पार्टी एकता समेत गर्ने सर्तमा गरिएको बामगठबन्धन निर्वाचन पश्चात् पार्टी एकता नै गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि बनाए । तर, सो पार्टीको एकतासँगै आन्तरिक कलह र गुटबन्दी पनि चरम बन्दै जाँदा सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटकसम्म संसद् नै विघटन गरे । जसकारण नेकपा पनि विभाजित हुन पुग्यो । 

साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै अदालतले संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो ।