काठमाडौं- अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको दुई हप्ता बढी समय भएको छ । दुई देशले आक्रमण गरेपछि इरानले अरेबियन क्षेत्रका अमेरिकी बेसक्याम्प र इजरायलमाथिको प्रत्याक्रमणले विश्वको ऊर्जा वितरण प्रणालीमै संकट पैदा गराएको छ ।

जसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपालको भान्छासम्म पनि परिसकेको छ । यतिबेला नेपाली उपभोक्ताले भान्छामा खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास पर्याप्त पाउन सकेका छैनन् भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । पश्चिमी एसियामा भएको युद्ध लम्बिँदै गएमा नेपालको साधारण जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपालको भान्छादेखि उद्योगसम्म प्रयोग हुने ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भारतीय आयल कर्पोरेशन हुँदै आउने गर्छ । सो कर्पोरेशनले अरेबियन क्षेत्र र रसियादेखि ग्यासको आपूर्ति गरेर नेपाललाई पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

तर, पश्चिम एसियमा देखिएको तनावले भने भारतको आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावित भयो । जसको प्रभाव भारतको उपभोक्ता तहमा देखिइसकेको छ । तर, भारत हुँदै आउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्ध भइरहेको कारणले भने नेपालमा मनोवैज्ञानिक असर देखिएपनि हाहाकारको स्थिति भने पैदा भएको छैन ।

कति चाहिन्छ नेपाललाई ग्यास-तेल ?

नेपाल ग्यास एसोसिएसनका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार नेपालमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुने गरेको छ । सो परिमाणमा ग्यास आइरहेको उनले बताए ।

‘भारतीय आयल कर्पोरेशनले हामीलाई पहिले जति नै दिइरहेको छ, कटौती गरेको छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा ४५ हजार मेट्रिक टन हो मासिक खपत हुने, गत माघ महिनामा ५० हजार सम्म पनि पुग्यो, अहिले कटौती गरेको छैन ।’

तर, भारतमा ग्यास अभाव भएको समाचार आएपछि नेपालमा खाली सिलिन्डर भर्ने क्रम उच्च भएकाले केही दिनयता अभावजस्तो देखिएको उनले बताए । तर, फेरि दुई दिन यता क्रमशः समस्या समाधान हुने क्रम पनि बढेको चन्दको भनाइ छ ।

यसका साथै, उनले अहिले देखिएको उच्च अभावको प्रभाव एउटामात्रै सिलिण्डर लिएर बस्ने कमजोर वर्गमा देखिएको पनि बताए । अहिले पनि ५ सयवटा ग्यास बुलेटमार्फत ग्यासको आपूर्ति भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा पनि दैनिक ८०/९० वटा बुलेट भर्ने काम भएको भन्दै उनले थप ग्यास आपूर्ति गर्न साधन नभएको बताए ।

लामो समयदेखि ग्यासको नियमित आपूर्तिमा देखिएको समस्या प्राविधिक भएको पनि अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । ‘हाम्रो नेपालमा ५ ठाउँबाट ग्यास आउँछ, काठमाडौंमा आउने भनेको बरौनीबाट हो, बरौनीमा केही दिन मर्मत भयो, त्यसो हुँदा बुलेट होल्ड भए, पछि त्यसको रोटेसन मिलेन’, उनले भने । तर, उक्त समस्या अहिले हल भइसकेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर डिजेल र पेट्रोलको आपूर्तिमा पनि मंगलबारसम्म कुनै समस्या नरहहेको बताउँछन् । नेपालमा दैनिक दुई हजार देखि २५ सय लिटरसम्म पेट्रोल र डिजेल ४५ सय देखि ५ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । त्यो मात्रामा डिजेल पेट्रोल आइरहेको उनले बताए ।

भारतमा डिजेल पेट्रोल भर्न जाने गरेका ट्यांकरहरूलाई कुनै समस्या नरहेको ठाकुरको भनाइ छ ।

‘आजका दिनसम्म पर्याप्त मात्रामा नेपालमा डिजेल पेट्रोल आइरहेको छ, केही दिन अघि काठमाडौंमा औसत खपत भन्दा पनि बढी माग भएर तीन दिनसम्म लाइन लाग्ने अवस्था भयो, तर आपूर्तिको अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन’, उनले भने ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो’

पछिल्लो समय नेपाली बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको उपभोक्ता संरक्षक मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।

उनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले अहिले नेपालको भान्सासम्म असर गर्न सुरु गरिसके पनि महँगी नियन्त्रणमा सरकारको कुनै तयारी नभएको भन्दै आधा सिलिण्डर बेचेर उपभोक्तालाई थप आतंकित बनाइएको दाबी गरे ।

‘विद्युतीय ऊर्जालाई भान्सासम्म पुर्‍याउनेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो, तर सरकार अहिलेसम्म आधा ग्यास वितरणमा अलमलिएको छ’, उनले भने, ‘आधा सिलिन्डर बेच्ने निर्णयले समस्या समाधान गर्दैन, बरू जनतालाई थप आतंकित बनाएको छ ।’

‘नेपालमा करिब एक करोड ७० लाख ग्यास सिलिन्डर छन्, तर बजारमा करिब एक करोड मात्रै चलायमान छन्, बाँकी व्यापारीले लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन’, उनले भने । सोमबारमात्रै वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक डिपोमार्फत ६ हजार थान लुकाएको अवस्थामा ग्यास सिलिण्डर बरामद गरेको छ ।

व्यापारीले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोबारे तिमिल्सिनाले कालोबजारी नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक रहेको तर, उपभोक्ता अदालत सुनसान रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

‘कालोबजारी गरेर १० लाख कमाउनेलाई ३ लाख जरिवाना गरेर के फरक पर्छ ? कालोबजारी गर्नेलाई फौजदारी दायित्वको कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कालोबजारी गर्ने, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्नेलाई फौजदारी दायित्व अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता अदालत चुप छ ।’

उनले उपभोक्ता अदालत सक्रिय नहुनु भनेको सरकार व्यवसायीप्रति नरम भएको टिप्पणी गरेका छन् । जसकारण उपभोक्ता नियमित ठगिने अवस्था रहेको उनले बताए । साथै, उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई प्रभावकारी नियमन र राहत योजना ल्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘सरकारले कालोबजारी नियमन गर्न सकेको छैन, कार्ययोजना छैन, यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन कोष प्रयोग गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, उक्त कोषमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ, वास्तविक अभाव भए त्यसलाई प्रयोग गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो’, उनले सुझाए ।