काठमाडौं- छ महिना यता सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अस्तव्यस्त भएको छ । यहाँ निर्माणको काम समेत ठप्प छ । २०७३ सालबाटै चर्चामा आएको आयोजना २०७७ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । सरकार र व्यवसायीबीच विवादको केन्द्रमा रहेको यो आयोजनालाई गति दिने जिम्मा अब राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै हातमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु भएको यो अयोजनाको मुख्य उद्देश्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरी सिँचाई सुविधा पुर्‍याउनु हो । यस आयोजनाबाट धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लको १.२ लाख हेक्टर जमिन सिँचित हुने अपेक्षा छ । त्यसपश्चात देशको कूल धान उत्पादनमा १६ प्रतिशत रहँदै आएको यो क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । योसहित आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पनि गरिने लक्ष्य छ ।

देशलाई दोहोरो फाइदा पुग्नेगरी निर्माण थालिएको यस आयोजनाको लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैँया हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो । यो आयोजनाको पहिलो चरणको काम १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नु थियो । जुन चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले २०८१ भित्रै पूरा गरिसकेको छ । सुरुङ निर्माणको काम हुँदै गर्दा आयोजनाले २०७९ पुस १७ गते अर्को ठेक्का लगायो ।

जसमा रामछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटमा आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृहसँग सम्बन्धित संरचना, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको काम तोकिएको थियो । त्यसका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रुपमा २०८४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पायो ।

उक्त आयोजनाको बाँधको काम पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । तर समय अनुसार कामले गति भने लिएन । सोही सरकारले रुग्ण ठेक्का अन्तर्गत गत कार्तिक २५ गते पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । त्यसबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ थिए ।

‘ठेक्का सम्झौताको १५.१ नम्बर बुँदा अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम छोडे वा गति कायम गर्न नसके सुधारका लागि सूचना जारी गरिन्छ, त्यसपछि पनि प्रगति नभए प्रावधान लागू हुन्छ,’ ठेक्का रद्द गरिएबारे प्रष्ट पार्दै आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले त्यसबेला खबरहबलाई बताएका थिए । ठेक्का सुरु भएदेखि नै यसबारे छलफल भए पनि ६० प्रतिशत समय बित्दा जम्मा ११ प्रतिशत काम भएपछि ठेक्का रुग्ण घोषित भएको उनको दाबी छ । ‘ठेक्का तोडिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट अनुसार नयाँ ठेक्का आह्वान गरिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

सम्झौता रद्द गर्दा आयोजनाले देखाएको कारण व्यवसायीलाई भने चित्त बुझेको थिएन । आयोजनाका निर्माण व्यवसायी रमण महतोले मन्त्रीले गलत नियत राखेर ठेक्का तोडेको आरोप लगाएका थिए । बाढीका कारण पक्की पुल नहुँदा लामो बाटो तय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको महतोले स्वीकार गरेका थिए । आयोजनाले ठेक्का तोड्दै गर्दा ३ सय जना कामदार कार्यस्थलमा काम गरिरहेको अवस्था रहेको उनको दाबी थियो । निर्माण व्यवसायीसँग पूर्वमन्त्री दिपक खड्काले पनि बार्गेनिङ गरेको र मन्त्री घिसिङले पनि आफू अनुकूल ठेक्का लगाउन सम्झौताको २१ महिना बाँकी हुँदै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको निर्माण व्यवसायी रमण महतोको भनाइ थियो ।

काम सम्पन्न गर्न कम्पनीले २३ महिना थप समय माग गरेपनि सरकारले समय थप गर्नुभन्दा निर्माण व्यवसायी नै फेर्ने निर्णय गर्दै मंसिर ८ गते ठेक्का रद्द गर्‍यो । यससँगै कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुरुप प्रक्रिया थालियो । यसअनुसार कार्यसम्पादन जमानत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीतर्फको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालत पुग्यो । गत मंसिर १० गते सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले माघ २७ गते कम्पनीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । आयोजनाको विवादबारे अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

‘सरकार पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा जुटेको छ । जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार भइसकेको छ । सरकारको राजश्व खातामा उक्त रकम ल्याइनेछ ।’ आयोजनाका सूचना अधिकारी गौतमले खबरहबसँग भने ।

‘निर्माण व्यवसायीले दर्ता गराएको मुद्दा अदालतमा छलफलकै क्रममा छ । त्यसका लागि उहाँहरुले मध्यस्थकर्तामार्फत समाधान चाहेकाले दुबै पक्षबाट मध्यस्थकर्ता तोकिइसकेको छ,’ गौतमले भने ।

अहिले आयोजनाले नयाँ लागत अनुमानसहित पुनः ठेक्काको फाइल सिँचाइ विभागमा पठाएको बताएको छ । उक्त प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला विविधसहित २४ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा रमण जेभीसँग सबैभन्दा कम दर करिब १४ अर्बमा सम्झौता भएको थियो,’ गौतमले थपे, ‘उक्त ठेक्काको करिब ११ प्रतिशतकाम भइसक्दा नयाँ सम्झौताका लागि १८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’

उनका अनुसार हालसम्म आयोजनाको समग्र प्रगति ३६ प्रतिशत रहेको छ । यसबारे निर्माण व्यवसायी महतोले मध्यस्थकर्तादेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म छलफल भएको बताए ।

‘विवाद समाधानका लागि हामी मध्यस्थतामा गएका छौँ । त्यहाँबाट समाधानको आशा छ,’ उनले थपे, सोही क्रममा नयाँ सरकारका मन्त्रीसँग प्रोजेक्टबारे समग्र ब्रिफिङ भएको छ । समग्र अध्ययन नै नगरी ठेक्का रद्द गरिएकोबारे उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सोही कारण हामी पनि यो निर्णय मान्न तयार छैनौँ ‘, ‘यो विवादले ठेक्का अझ लम्बिने हुँदा सरकारले समाधानको बाटोमार्फत हामीलाई नै अगाडि बढाउँदा काम छिटो हुन्छ,’ उनले थपे । योसँगै पूर्वमन्त्री खड्का र घिसिङविरुद्ध उक्त आयोनामा अनैतिक निर्णय गरेकोमा अख्तियारमा मुद्दा छानबिनकै क्रममा रहेकाले यसबारे पछि अझ प्रष्ट हुने उनले बताए ।

निर्माण कम्पनीले हालसम्म आयोजनाबाट करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । यस आयोजनाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार ७३औँ सिँचाइ दिवसको अवसरमा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । अब वैशाखभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का लगाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको गौतमको दाबी छ ।

उक्त आयोजना २०८५/०८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो । आयोजनाको काम चार चरणमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण कार्य ०८१ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा टीबीएम अर्थात् टनेल बोरिङ मेसिनबाट १३.३ किलोमिटर सुरुङ छिचोलिएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा सुनकोसी नदीमा ब्यारेज (बाँध) निर्माणका साथै हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर तथा १३.३ किलोमिटर सुरुङबाट सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमा पथान्तरण गरिनेछ ।

सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिने योजना छ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।