काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सिट कम अर्थात् १८२ सिट ल्याए पनि प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिइसकेको छ । यस्तै लेखा समितिको सभापति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल दिएर शक्ति सन्तुलन गरेको देखिन्छ ।

पार्टीले शक्ति सन्तुलन गर्दै विपक्षीसँग सहकार्य अगाडि बढाउँदा नागरिकमा आशा जगाउन सफल भएको र पारदर्शी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले नै सबै काम गर्यो भनेर विश्लेषण गर्नु हतारो हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अभ्यासले पार्टीले शक्ति सन्तुलन गरेको उनी बताउँछन् ।

श्रेष्ठ नयाँ राजनीतिक दलले राजनीतिक संस्कार देखाएको र लोकतान्त्रिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने अवसर र राजनीतिक पारदर्शिता नयाँ दलले देखाएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो देखाउन खोजेको देखिन्छ । यद्यपि अरु कुराको विश्लेषण गर्नु हतारो हुन्छ ।’

उनी गृहमन्त्री लगायत अरुको कार्यशैलीमाथि केही प्रश्न गर्ने ठाउँ भए पनि सरकारको समग्र काम कारबाही ठिकै भएको जिकिर गर्छन् ।

लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्नेमा कांग्रेस एमाले सरकार हुँदा खबरदारी

२०८१ साल असार १७ गते मध्यरातमा ७ बुँदे सहमति भएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । दुई पार्टीसहित साना दलहरू मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस एमाले सरकार बनेपछि लेखा समितिको सभापति बनेका ऋषिकेश पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यो । नेपालको राजनीतिक अभ्यास र संसदीय अभ्यास हेर्दा लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिइने गरिएको छ ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने माग राख्दा पनि कांग्रेस एमालेको सरकार टसमस भएको थिएन । बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई चोख्याउने काम गरेर थप सशक्त बनाएका थिए । त्यसबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिनुपर्ने नत्र बैठकै नबस्ने भन्दै निरन्तर खबरदारी गर्यो तर एमाले र कांग्रेसले समिति सभापति पोखरेललाई हटाउन चाहेन । समिति सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदा समेत पदबाट राजीनामा नदिएपछि लेखा समितिले गरेका हरेक निर्णयहरू स्वार्थ बाझिने भएको भन्दै प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गर्न छोडेका थिएनन् ।

यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्दा सो पार्टीले कुनै दबाब बिना नै समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट समितिको सभापतिमा भरत खड्का निर्वाचित भइसकेका छन् । लेखा समिति संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली र बलियो समिति भएकाले पार्टीले राजनीतिक पारदर्शिता र सन्तुलनको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ । पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन रास्वपाले नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने बताउँछन् ।

लेखा समिति सरकारी खर्च अनियमितता र भ्रष्टाचारको जाँच गर्ने गर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी अथवा प्रतिपक्षी दललाई यो समितिको सभापति बनाउँदा सरकार आफैंमा कडा निगरानी हुने र पारदर्शी रूपमा राजनीतिक अभ्यास हुने बताइन्छ ।

लेखा समिति प्रतिपक्षको भएपछि हरेक क्षेत्रमा सरकारको खबरदारी हुने र सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मद्दत पुग्ने धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।

लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा भइरहँदा अरु प्रतिपक्षी दलहरूलाई भने आलोचना गर्न बुझो लागेको छ ।

अरु समितिमा पनि विज्ञ व्यक्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार १० वटा संसदीय समितिमध्ये ९ वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दियो । शुक्रबार नवै जना व्यक्तिहरू समितिको सभापतिमा नियुक्त भइसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिएर नौ वटा समितिको सभापति बनाएका रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू विज्ञ र सो समितिसँग जानकार व्यक्ति देखिन्छन् ।

पार्टीमा समितिको सभापति बनाउने विषयमा केही नेताहरूबीच मनमुटाव भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने बसेर नौ वटा समितिको सभापति योग्य व्यक्तिलाई बनाएको बालेन्द्रको सचिवालय दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेअनुसार समिति सभापति बन्नका लागि अन्य नेताहरूले पनि आकांक्षा गरेका थिए तर सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बसेर नौ जना व्यक्तिहरूलाई विज्ञता र वैचारिकताका आधारमा छनोट गरिएको हो ।

‘केही समितिको सभापति बन्नका लागि अरु नेताहरूले पनि इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो तर विज्ञता र वैचारिकता सबै हिसाबले हामीले नौ वटा व्यक्तिहरूलाई समितिको सभापति बनायौं,’ बालेन्द्र निकट स्रोतले भन्यो, ‘संसदीय दलको बैठक बसेर बकाइदा निर्णय भएको हो । त्यस अगाडि सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक छलफल गरेर टुंग्याउनुभएको थियो ।’

समितिको सभापति बनाउने विषयमा प्रस्ताव राख्दा संसदीय समितिमा नौ व्यक्तिहरूको विषयमा कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी नगरिकन सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति बनेकी समीक्षा बास्कोटा पनि सो क्षेत्रसँग विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी व्यक्ति हुन् । तत्कालीन विवेकशील साझाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर समानुपातिक सांसद बनेकी उनी कानुनी र मानव अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय काम गर्दै आएकी थिइन् ।

पार्टीले अशोक चौधरीलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति बनाएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद रहेका उनी यसपटक मोरङबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । पूर्वाधार विकास समितिको सभापति बनेका आशिष गजुरेल पनि पूर्वाधार सम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

शिक्षा समितिको सभापति बनेकी हो ओजस्वी शेरचन पनि शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी व्यक्ति हुन् । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनेका हरि ढकाल पनि यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् । उनले यस अगाडि पनि सुशासन र सरकारका विषयहरूमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति बनेकी आकृति अवस्ती पनि महिलासम्बन्धी र सार्वजनिक विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको व्यक्ति हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनेका बोधनारायण श्रेष्ठ पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति बनेका गणेश कार्की पनि यस क्षेत्रसँग लामो समयदेखि काम गरेका व्यक्ति हुन् । विभिन्न विषयमा खरो विचार र अध्ययनशील चेत भएका उनलाई पनि यो समितिको सभापति बनाएर पार्टीले न्यायचित ढंगले अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनसम्बन्धी जानकार रहेकी सुम्निमा हुँदा पनि यो समितिको सभापति बन्दा उनी पनि विज्ञ व्यक्ति भएको टिप्पणी भइरहेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दखल राख्ने उनलाई पनि पार्टीले न्यायचित जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । पार्टीमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पछाडि अर्थशास्त्र विषयमा राम्रो अध्ययन र जानकार राख्ने कृष्ण हरि बुढाथोकीलाई अर्थ समितिको सभापति बनाइएको छ । अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी समितिको सभापति भएपछि पार्टीमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेका रबर अन्सारीलाई उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति बनाइएको छ । अन्सारी पनि यस क्षेत्रसँग जानकार व्यक्ति हुन् । पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुढाकोटी विज्ञता र क्षमताका आधारमा समितिको सभापति बनाइएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताउँछन् । उनी सबै हिसाबले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर जिम्मेवारी दिएकाले न्यायचित रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।