काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनलाई आगामी दशकलाई ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धनको दशक’ भनेर  राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले रोजगारी नीति परिमार्जन, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा श्रम क्षेत्रको डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, बिचौलियाको प्रभाव र श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार हालसम्म १० हजारभन्दा बढी पुराना फाइल डिजिटाइज गरिएको छ भने १५ हजार मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहमा सीप विकास, अप्रेन्टिससिप, एआई तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रीको भनाइ छ।

‘नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण पनि बनाउन जरुरी छ। तलब कम छ, त्यसमाथि पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने तलब नपाउँदा निराशा बढ्छ । यसैका लागि म आएको १ हप्ता पछि वैशाख ४ गते देशमा भइरहेको श्रम शोषण रोक्नको लागि सुरुमै पत्रको मार्फत पत्राचार  गरेँ। त्यही बेलादेखि श्रम निरीक्षण टोलीले संस्थाहरूका ढोका-ढोकामा पुगेर पनि सचेत गराउन आग्रह गरेँ।
म आएकोदेखि करिब ८०० वटा निरीक्षण भएका छन्’, उनले भने, यही सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि श्रम ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निर्देशन गरिएको छ। यसैगरी, अन्य क्षेत्रहरूमा पनि श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक ध्यान दिइरहेको छ। सरकार छ, ऐन छ, श्रमको सम्मान छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ ।’