काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई प्राविधिक र क्षेत्रगत रूपमा समावेशी र समान बनाउनको प्रयास गरिएको बताएकी छन् । 

बुधबार संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले प्रायः सबै जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमा समावेशी र समान बनाउनेगरि बजेट विनियोजन गरिएको बताएकी हुन् । 

सीमित स्रोतका कारण कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमतर्फ केही कम बजेट प्रस्ताव भएपनि अपेक्षित लक्ष्य उपलब्धि हासिल गर्नेगरी कार्यक्रम क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् । 

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलमाथिको पर निर्भरता कम गर्न तथा दिगो प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले जैविक प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइन् ।

उनले किसानहरूलाई आवश्यक मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको र रकम अभाव भए अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिइन् । प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि सङ्घमा ३५ करोड र प्रदेशमा सशर्त अनुदान ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधको समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर पहल गरेको र कूटनीतिक छलफल सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेको दावी गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथाम, न्यूनीकरण र यसबाट पीडित समुदायलाई सक्दो छिटो राहत रकम उपलव्ध गराइरहेको बताइन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व बजेट उपशीर्षक कायम गरी सोही दिशातर्फ लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिएको उनले बताइन् ।