काठमाडौँ – आम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्ला केही वर्षयता आफैँ आर्थिक सङ्कटमा फस्यो । अस्पतालले महिनौँसम्म भुक्तानी नपाएपछि सेवा बन्द गर्न थाले, बिमित नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन थाले र कार्यक्रमको भविष्यबारे नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

२०७२ चैत २५ गते सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सबै नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो । नागरिकले निश्चित रकम प्रिमियम तिरेर सदस्य बन्ने र आवश्यक पर्दा तोकिएको सीमाभित्र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यक्रम सुरु भएपछि देशभर विस्तार भयो र लाखौँ नागरिक यसमा आबद्ध भए । विशेष गरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा निम्न आय भएका परिवारले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिए । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन र उपचार खर्चका कारण हुने आर्थिक भार कम गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको थियो ।

बीमा कार्यक्रम विस्तारसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती पनि बढ्न थाले । सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गयो तर आम्दानीको स्रोत त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेन । बिमितले प्रयोग गर्ने सेवा र बोर्डले अस्पताललाई गर्नुपर्ने भुक्तानी निरन्तर बढ्दै जाँदा बोर्डको दायित्व ठूलो बन्दै गयो ।

बीमा कार्यक्रम विस्तारसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती पनि बढ्न थाले । सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गयो तर आम्दानीको स्रोत त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेन ।

अस्पतालले दाबी गरेको रकम समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा समस्या झन् गम्भीर बन्यो । सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले पटक–पटक भुक्तानी माग गरे । कतिपय अस्पतालले बीमाअन्तर्गत सेवा सीमित गरे भने केहीले सेवा नै बन्द गरे । यसले कार्यक्रमप्रति नागरिक र सेवा प्रदायक दुवैको विश्वास कमजोर बनायो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बोर्डको वित्तीय सङ्कटको प्रमुख कारण आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन हो । उनका अनुसार पछिल्लो समय बोर्डले वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न कदमहरू अघि बढाएको छ।

सुविधा थैलीमा परिमार्जनः ३०४ बाट १९३ मा झारियो

बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीलाई परिमार्जन गर्दै वित्तीय सुधारको नीति लिएको छ । यसअघि कुल ३०४ प्रकृतिका सेवाहरू रहेकामा त्यसलाई घटाएर अहिले १९३ मा झारिएको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीलाई परिमार्जन गर्दै वित्तीय सुधारको नीति लिएको छ । यसअघि कुल ३०४ प्रकृतिका सेवाहरू रहेकामा त्यसलाई घटाएर अहिले १९३ मा झारिएको छ ।

सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार प्रयोगमा नआउने आइटम हटाउने र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सेवालाई यथावत् राख्ने नीति बोर्डले लिएको छ । साथै, बोर्डको वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केही महँगा खालका सेवा पनि घटाइएको छ । रेट र सेवा घटाउनुको मुख्य मर्म बिमितको पैसा जोगियोस् र अस्पताललाई बीमा बोर्डले आफ्नो दायित्वअनुसार समयमै भुक्तानी गर्न सकोस् भन्ने रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

२३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी, ठूला अस्पतालमा सेवा सुचारु

भुक्तानीकै कारण बीचमा विभिन्न अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा बोर्डले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले २०८२ साल मङ्सिरसम्मको सबै अस्पतालको भुक्तानी फछ्र्यौट गरिसकेको छ ।

यो भुक्तानीसँगै नागरिकको बढी भीड हुने त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), मनमोहन र गङ्गालाल जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक र ओपिडी सेवा सुचारु गराइएको छ । हाल निजी अस्पतालहरूमा भने आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छैन ।

“नागरिकको नजरबाट हेर्दा केही सेवा घटेको जस्तो देखिए पनि बोर्डको वित्तीय सुधारका लागि यो व्यवस्थापन गरिएको हो । विगत तीन–चार महिनायता धेरै हदसम्म भुक्तानी भएकाले सेवा प्रदायकहरूलाई केही सहज भएको छ,” मल्लले भने ।

आगामी योजना र बाँकी बक्यौताको अवस्था

बोर्डका अनुसार मङ्सिरयता असारसम्मको हिसाब हेर्दा अब लगभग १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू वर्षको भुक्तानी यही वर्ष फछ्र्यौट गर्न सके आगामी वर्ष विनियोजित बजेटबाटै काम गर्न सहज हुने बोर्डको विश्वास छ । आगामी वर्ष १५ देखि २० अर्बको लक्ष्य राखेर काम गर्ने बोर्डको योजना छ ।

कसरी हुँदैछ बीमाको पुनर्संरचना ?

सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैअन्तर्गत ऐन र नियमहरूको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मल्लले बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने कार्यक्रम बनाइएको छ ।

हाल एक किसिमको सङ्कटकालीन अवस्थाकै बीच काम भइरहेको र बोर्डको संरचनाले पूर्णता पाएपछि नीतिगत रूपमा थप सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकर कर (सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर) सिधै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको छ ।

बोर्डले चाँडै नै पूर्णकालीन अध्यक्ष, कार्यकारी र नयाँ बोर्ड पाउने प्रक्रियामा छ, जसले नीतिगत सुधारलाई अझै तीव्रता दिने सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।

विगतको तुलनामा भुक्तानीको हिसाबले केही सहज भए पनि बीमा बोर्ड पूर्ण रूपमा ठीकठाक ठाउँमा आइसकेको अवस्था भने अझै नरहेको सूचना अधिकारी मल्ल स्वीकार गर्छन् । हाल एक किसिमको सङ्कटकालीन अवस्थाकै बीच काम भइरहेको र बोर्डको संरचनाले पूर्णता पाएपछि नीतिगत रूपमा थप सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा छ ।