काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्र, ग्यास आपूर्ति, विपद् व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको बैठकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषयसँगै पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र १५औँ महाधिवेशनको तयारीबारे पनि निर्णय गरेको हो।

संविधान संशोधनमा सर्वपक्षीय संवाद

कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

संविधान संशोधनमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने भन्दै सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

निजी क्षेत्रलाई धरपकड नगर्न सरकारलाई चेतावनी

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा उल्लेख गर्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध हुनुपर्ने जनाएको छ।

व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण नगर्न, लगानीमैत्री कानुन, स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। निजी क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड र गैरकानुनी खानतलासीले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।

सरकारलाई सुशासन र जवाफदेहितामा प्रश्न

कांग्रेसले सरकारको शासकीय अराजकता र व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्दै संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कांग्रेस

कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

कानुन उल्लङ्घन भए स्थापित कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी विधि पन्छाएर सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने कांग्रेसको धारणा छ।

ग्यास अभाव र महँगी समाधान गर्न माग

कांग्रेसले खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न तथा दाल, चामल, चिनी, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमा जोड

बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा जुट्नेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीको हिस्सा बनाउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको पूर्वतयारी र विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

सामाजिक घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग माग

तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनापछि उत्पन्न तनावलाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिँदै कांग्रेसले शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकतामा जोड दिएको छ।

घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। साथै पीडित, घाइते र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा बोल्यो

लामो समयदेखि रिक्त रहेका राजदूत तथा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। आर्थिक कूटनीति बढाउनुपर्ने समयमा कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारको पर्याप्त चासो नदेखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

अध्यादेशमार्फत हटाइएका विभिन्न पदाधिकारीको स्थानमा नियुक्ति हुन नसकेको तथा सार्वजनिक आह्वानबाट भएका नियुक्तिमा समेत पारदर्शिताको प्रश्न उठेको कांग्रेसले जनाएको छ।

असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन

कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय यथावत् राखेको छ।

महाधिवेशनलाई निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै सीमित नगरी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको अवसरका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

सदस्यता डिजिटल अभिलेखमा लैजाने

पार्टीका सबै क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक र अभिलेखीकरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

महाधिवेशनका लागि विभिन्न समिति गठन

१५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहने निर्णय गरिएको छ। महाधिवेशनका लागि आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार र स्वास्थ्यलगायत उपसमिति गठन गरिनेछ।

महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् भने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

कांग्रेसले पार्टीको विधानलाई समयानुकूल बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

समग्रमा, कांग्रेसले संविधानको रक्षा र आवश्यक सुधार, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन तथा लगानी विस्तार, सामाजिक न्याय र नागरिकका आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।