काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कमला पन्तले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली तथा मानव बस्तीमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् आउनुअघि नै पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पन्तले हिमाल नेपालको सौन्दर्य मात्र नभई पानीको प्रमुख स्रोत भएकाले हिमनदी र हिमतालमा आउने परिवर्तनले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, जैविक प्रणाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताइन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालमा आउने परिवर्तनसँगै बाढी तथा पहिरोको जोखिमसमेत बढिरहेको उल्लेख गर्दै सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनासहितका पूर्वाधारमा पर्ने जोखिमको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताइन्।

‘हिमनदीमा परिवर्तन हुन्छ, हिमतालमा परिवर्तन हुन्छ । बाढी र पहिरोको जोखिममा परिवर्तन हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको जोखिम बदलिन्छ । कृषि र खानेपानी प्रणाली प्रभावित हुन्छ र अन्ततः यसको असर मानव बस्तीमा पुग्छ,’ उनले भनिन्।

प्रमुख सचेतक पन्तले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषयका रूपमा नहेरी अर्थ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा स्थानीय सरकारसँग जोडेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। विपद्का समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्पराभन्दा सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘नेपालले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ । विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदी, मौसम, जलविज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै पन्तले विभागको क्षमता विस्तार गरी पूर्वसूचना प्रणाली स्थानीय तह हुँदै जोखिममा रहेका नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताइन्। मोबाइल तथा स्मार्टफोनको पहुँच नभएका नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याउन रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

हिमताल फुट्ने वा नदीको जलाधारमा अचानक पानीको सतह बढ्ने अवस्था आएमा जोखिममा रहेका नागरिकले कति समयअघि सूचना पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।

पन्तले बाढीको सम्भावित मार्गमा रहेका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन्। सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका उपायलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख सचेतक पन्तले गण्डकी क्षेत्रमा हिमाली जलवायु तथा हिमनदीसम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिन्। हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लामा जोखिमको एकीकृत अध्ययन गरी त्यसको सूचना सिंहदरबार वा प्रदेश राजधानीमा मात्र सीमित नराखी जिल्ला सदरमुकाम हुँदै जोखिममा रहेका नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताइन्।

हिमालदेखि नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको जोखिमको एकीकृत नक्सा तयार गरी त्यसका आधारमा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सडक, पुल, जलविद्युत् तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्।

‘केही वर्षपछि बाढीले बगाउने संरचना निर्माण गर्नु विकास हो कि होइन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

स्थानीय समुदायसँग आफ्नो भूगोल, खोलानाला, पहिरो तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान हुने भएकाले वैज्ञानिक ज्ञान र स्थानीय अनुभवलाई एकीकृत गरेर विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

प्रमुख सचेतक पन्तले नेपालका सबै जिल्लालाई एउटै ढाँचामा विकास गर्नुभन्दा भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधतालाई आर्थिक सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । मुस्ताङ र मनाङको हिमाली जैविक विविधता, पदमार्ग, तिब्बती–थकाली संस्कृति, हिमाली सभ्यता, विशिष्ट भू–दृश्य, स्याउ तथा जडीबुटीलाई आर्थिक सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनले बताइन्।

त्यस्तै, गोरखा र लमजुङको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, गुरुङ–घले संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन र जलविद्युत्, कास्की र तनहुँको पर्यटन, तालतलैया, बन्दीपुर, देवघाट, धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन तथा कृषि क्षेत्र, स्याङ्जा र पर्वतको सुन्तला, कफी, पहाडी उद्यम र कृषि प्रविधि तथा बागलुङ र म्याग्दीको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्।

जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँगै स्थानीय स्रोत, ज्ञान र विविधताको संरक्षणमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक पन्तको धारणा थियो ।