वासिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपका ८ देशमाथि १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन्। यी देशहरूले ग्रीनल्यान्डमाथि अमेरिकाको कब्जाको धम्कीको विरोध गरेका थिए।

ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, युनाइटेड किङडम, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्ड ट्यारिफको दायरामा पर्ने बताएका छन्। यी ट्यारिफ फेब्रुअरी १ देखि लागू हुनेछन्।

उनले ग्रीनल्यान्डबारे अमेरिकासँग सहमति नभए जून १ देखि ट्यारिफ बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा भएको बैठकमा पनि ट्रम्पले यी देशमाथि ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए।

ग्रीनल्यान्ड किन्न प्रस्ताव

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा ‘ग्रीनल्यान्डको पूर्ण र सम्पूर्ण खरिद’ का लागि सम्झौताबारे उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सहमति नभए ट्यारिफ बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।

‘हामीले धेरै वर्षसम्म डेनमार्क, युरोपेली युनियनका सबै देश र केही अन्य देशलाई सब्सिडी दियौं। हामीले तिनीहरूबाट कुनै ट्यारिफ वा कर लिएनौं। अब सदियौँपछि समय आएको छ कि डेनमार्कले पनि केही फिर्ता देओस्, किनकि अब विश्व शान्ति दाउमा छ’, उनले लेखेका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार चीन र रूस ग्रीनल्यान्ड हासिल गर्न चाहन्छन्, यसो हुँदा डेनमार्कले चाहे पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन।

अहिले त्यहाँ सुरक्षाका नाममा दुईवटा मात्रै कुकुरले तान्ने स्लेज छन्। ‘यस खेलमा प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देश अमेरिका मात्रै हो,’ उनले भनेका छन्।

उनले अमेरिका पछिल्ला १५० वर्षदेखि ग्रीनल्यान्ड किन्न प्रयासरत छन्। धेरै राष्ट्रपतिहरूले प्रयास गरे तर डेनमार्कले हरेक पटक अस्वीकार गर्‍यो।

अहिलेसम्म यस ट्यारिफबारे युरोपेली देशहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

‘गोल्डन डोम’ परियोजनाका लागि ग्रीनल्यान्ड आवश्यक

शुक्रबार ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड ‘गोल्डन डोम’ नामक ठूला रक्षा परियोजनाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए। गोल्डन डोम अमेरिकाको मिसाइल रक्षा परियोजना हो, जुन इजरायलको ‘आइरन डोम’ बाट प्रेरित छ। यसको उद्देश्य चीन र रूसजस्ता देशबाट आउने खतराबाट अमेरिका जोगाउनु हो।

ट्रम्पले अमेरिका ग्रीनल्यान्डबारे नाटोसँग पनि कुरा गरिरहेको बताए। उनले यसअघि पनि नाटोले अमेरिकालाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यदि अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिएन भने रूस वा चीनले त्यहाँ प्रभाव बढाउन सक्छन्, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीको विरोध

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले शुक्रबार ग्रीनल्यान्डको स्वामित्वबारे निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्न नसक्ने बताएका छन्। नाटो सदस्यका रूपमा ग्रीनल्यान्डतर्फ हाम्रो जिम्मेवारी कायम रहेको उनले भने।

‘ग्रीनल्यान्डको भविष्य त्यहाँका र डेनमार्कका जनताले निर्णय गर्ने विषय हो,’ कार्नीले भने। उनले अमेरिका लगायत नाटो सहयोगीहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धता सम्मान गर्न आग्रह गरे।

अमेरिकी संसदको टोली ग्रीनल्यान्डमा

ट्रम्पका बयानकै समयमा अमेरिकी संसदको द्विदलीय प्रतिनिधिमण्डल ग्रीनल्यान्ड भ्रमणमा थियो। ११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व डेमोक्रेट सिनेटर क्रिस कून्सले गरेका थिए। टोलीमा रिपब्लिकन सिनेटर थम टिलिस र लिसा मर्कोव्स्की पनि थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले ग्रीनल्यान्डका सांसदहरू, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन र ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनसँग भेट गरेको थियो।

टोलीको उद्देश्य स्थानीय जनताको कुरा सुन्नु र वासिङ्टनमा बढ्दो तनाव कम गर्नु रहेको कून्सले बताए। ‘हामी ग्रीनल्यान्डका मानिसहरूको कुरा सुन्दैछौं र उनीहरूको धारणा लिएर फर्किनेछौं,’ उनले भने।

ग्रीनल्यान्डकी सांसद आजा चेमनित्जले भनिन्, ‘हामीलाई साथी र सहयोगी चाहिन्छ। अमेरिका २०१९ देखि दबाब दिइरहेको छ। यो लामो दौड हो, अझै सकिएको छैन। जति धेरै समर्थन मिल्छ, त्यति राम्रो।’

अमेरिकी सांसदहरू दुई धारमा

सिनेटर मर्कोव्स्कीले ग्रीनल्यान्ड जबरजस्ती लिन नपाइने भन्दै संसदमा एक विधेयक पेश गरेकी छन्। अर्कातर्फ, एक रिपब्लिकन सांसदले ग्रीनल्यान्ड अमेरिका भित्र्याउने पक्षमा अर्को विधेयक पेश गरेका छन्।

ट्रम्पका विशेष दूत जेफ ल्यान्ड्रीले फक्स न्युजलाई भनेका छन् कि अमेरिका ग्रीनल्यान्डका नेताहरूसँग सिधै कुरा गर्नुपर्छ, डेनमार्कसँग होइन। ‘ट्रम्प गम्भीर छन्। चाँडै सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने।

बुधबार डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेन र ग्रीनल्यान्डकी विदेशमन्त्री भिभियन मोट्जफेल्टले ह्वाइट हाउसमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग भेट गरेका थिए।

एक डेनिश अधिकारीले बीबीसीलाई भनेका छन् कि सैन्य कारबाहीबारे कुरा नभए पनि ट्रम्पका बयानलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ।

ग्रीनल्यान्ड छलफलका लागि संयुक्त कार्यसमूह

ह्वाइट हाउसको बैठकमा कुनै ठूला सम्झौता भएन। तर ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डबीच संयुक्त कार्यसमूह बनाउने सहमति भएको छ। यसको बैठक आगामी हप्ताहरूमा हुनेछ।

रासमुसेनले भने, ‘अमेरिकासँग हाम्रो असहमति कायम छ। हाम्रो धारणा निकै फरक छ।’ उनले ट्रम्पको ग्रीनल्यान्ड किन्न वा कब्जा गर्ने विचारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य बताए।

युरोपेली देशहरू डेनमार्कको समर्थनमा

फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले ग्रीनल्यान्डमा निगरानी मिसनअन्तर्गत सीमित संख्यामा सैनिक पठाउने निर्णय गरेका छन्।

जर्मनीले १३ सदस्यीय टोली पठाउने जनाएको छ। स्विडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले डेनमार्कको आग्रहमा सैन्य अभ्यासका लागि आफ्ना अधिकारीहरू ग्रीनल्यान्ड पठाइएको बताएका छन्।

‘सन्धि वा लिज होइन, पूरा नियन्त्रण चाहिन्छ’

ट्रम्पका अनुसार रूसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थितिका कारण ग्रीनल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। उनले न्यूयोर्क टाइम्सलाई भने, ‘सन्धि वा लिज मात्र पर्याप्त हुँदैन, पूरा नियन्त्रण चाहिन्छ।’

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले ग्रीनल्यान्ड नियन्त्रणका सबै विकल्प खोजिँदैछ, सैन्य बल प्रयोगसमेत सम्भावनामा रहेको बताइन्। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि चेतावनी दिएका छन् कि यदि ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा गम्भीर रूपमा नलिइए अमेरिका ‘केही गर्न बाध्य हुनेछ’।

ट्रम्पको ट्यारिफ कूटनीति

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्यारिफलाई कूटनीतिक दबाबको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। युद्ध रोक्ने, क्षेत्रीय नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता मुद्दामा ट्यारिफ धम्की प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यहीकारण ग्रीनल्यान्डलाई लिएर अमेरिकी र युरोपेली राजनीतिमा तनाव अझै बढ्दै गएको छ।

ग्रीनल्यान्ड किन महत्त्वपूर्ण?

– भौगोलिक स्थिति : उत्तर अमेरिका र युरोपबीचको रणनीतिक स्थान
– सैन्य महत्व : मिसाइल चेतावनी र निगरानीका लागि आवश्यक
– रूस–चीन गतिविधिमा नजर
– दुर्लभ खनिज, तेल र ग्यासजस्ता स्रोत
– आर्कटिक क्षेत्रमा खुल्दै गएका नयाँ व्यापारिक मार्ग
– अमेरिकी सुरक्षा नीतिको अग्रपंक्ति