निर्वाचन तालिका स्थगित गर्नुपर्ने माग लिएर देउवा समूह आयोग पुग्दै « Khabarhub

निर्वाचन तालिका स्थगित गर्नुपर्ने माग लिएर देउवा समूह आयोग पुग्दै


४ माघ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


411
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा समूहले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन तालिका स्थगित गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदैछ ।

निर्वाचन आयोग र वैधानिकता पाएका सभापति गगन थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिसकेको देउवा समूहले अब फेरि निर्वाचन आयोग गुहार्न लागेको हो ।

पत्र लिएर पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र कानुनविद् एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्त खम्मबहादुर खाती आइतबार दिउँसो बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोगमा पुग्दैछन् ।

देउवा समूहले सर्वोच्चमा दायर रिट दर्ता भएर मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशीमा चढिसकेको भन्दै टुंगो नलाुञ्जेल निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्न लागेको हो ।

देउवा समूहका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आयोगको निर्णयबाट कांग्रेसको संवैधानिक र कानुनी हकमा गम्भीर हनन भएको बताए।

निर्वाचन आयोगले बदनीयतपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेर कांग्रेसलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने अवस्था बनाएको पनि उनको गुनासो छ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी अधिकार कायम गराइ पाउन आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको पनि उनले बताएका छन् ।

देशको मुख्य अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका स्थगित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८२, आइतबार  २ : ३२ बजे

मोबाइलमै भएको डिजिटल राहदानी र भिसा मान्य हुने

काठमाडौं– अध्यागमन विभागले मोबाइल एपमा उपलब्ध डिजिटल राहदानी र भिसा

चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली-१ को सुरूङभित्र एकै दिन ९ शव भेटिए

रसुवा– रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको सुरुङमा खोजीका क्रममा विद्युत् गृह

भारतबाट थप १६० ग्यास बुलेट ल्याइँदै : डेराका विद्यार्थी, सुत्केरी र गर्भवतीलाई पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १६० वटा अतिरिक्त ग्यास

कांग्रेस महाधिवेशनमा करिब सात हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य छ निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी