काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रीस्तरको २०८२ माघ २२ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो कार्यविधिले नेपालमा जलवायु वित्तको परिचालनलाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यविधिले मुख्यतया जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको सम्बोधन, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोलमा अनुकूलन कार्यक्रम र उत्सर्जन न्यूनीकरण को क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । आयोजना छनौट गर्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय जलवायु नीति, शून्य कार्बन उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति, र दिगो विकास लक्ष्यहरूसँगको तादात्म्यतालाई अनिवार्य गरिएको छ। 

यसका साथै आयोजनाको वित्तीय आकार, दिगोपना, लैङ्गिक समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई पनि छनौटको मुख्य आधार बनाइनेछ। 

जलवायु वित्त परिचालनमा नीतिगत मार्गदर्शन र समन्वयका लागि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक ‘जलवायु वित्त निर्देशक समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले  गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, र निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी, आयोजनाहरूको अवधारणापत्र र विस्तृत प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक ‘प्राविधिक समिति’ रहने प्रावधान छ। मन्त्रालयमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि एउटा छुट्टै ‘जलवायु वित्त एकाइ’ समेत स्थापना गरिनेछ।

कार्यविधिअनुसार मान्यता प्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्नेछ। आयोजनाको अवधारणापत्र मन्त्रालयमा पेश गरेपछि प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गर्ने र उपयुक्त देखिएमा मात्र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ (प्राथमिकता सूची) मा समावेश गरिनेछ। जलवायु कोषमा प्रस्ताव पठाउनुअघि मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको रकम राष्ट्रिय प्रणाली (संघीय सञ्चित कोष) मार्फत परिचालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानको रूपमा रकम प्रवाह हुनेछ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा छनौट गरिने र ती निकायहरू बैंकको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। 

साथै, कार्यविधिअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रचलित कानून बमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत समन्वय गरी दोहोरोपन नहुने गरी कार्य गर्नुपर्नेछ।

पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले एउटा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ तयार गर्नेछ, जसमा सञ्चालित आयोजनाहरूको सूची, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, र डिजिटल नक्साङ्कन समेत समावेश हुनेछ।  कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र वर्षको कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई तथा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो कार्यविधि लागू भएसँगै जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन र त्यसको समुचित प्रयोग गर्न थप सहज हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।