ढाका– भारी चुनावी विजयपछि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने र क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती सामना गर्ने संकेत गरेका छन् । 

सन् २०२४ को घातक विद्रोहपछि अन्तरिम प्रशासनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको शासन व्यवस्थाबाट औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका रहमानले मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद् सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मङ्गलबार राति राजपत्रमार्फत जारी सूचीअनुसार ७६ वर्षीय अमिर खसरु महमुद चौधरीलाई वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्व वाणिज्य मन्त्री तथा अनुभवी सांसद रहेका चौधरी व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन्। महिनौँको राजनीतिक अस्थिरतापछि विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातक राष्ट्रका रूपमा चिनिएको बङ्गलादेशमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व उनलाई सुम्पिएको छ ।

चौधरीले यसअघि प्रधानमन्त्री रहमानकी स्वर्गीय आमा तथा तीन पटककी प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको मन्त्रिपरिषद्मा काम गरेका थिए । तर सन् २००४ मा ताइवानलाई ढाकामा व्यावसायिक कार्यालय खोल्न अनुमति दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पद त्यागेका थिए। 

सो विषयमा उनले हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा उनलाई विभिन्न आरोपमा पटक–पटक पक्राउ गरिएको थियो र त्यस समयमा विपक्षी नेतामाथि राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रहमानले आफैँ रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । वर्षौंदेखि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले ध्रुविकृत समाजलाई एकताबद्ध गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र सीमापार चुनौती सामना गर्ने दायित्व उनीसामु रहेको छ । भारतसँग सीमा तनाव उच्च अवस्थामा रहेको तथा म्यान्मामा जारी द्वन्द्व सीमावर्ती क्षेत्रमा असर गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । बङ्गलादेशमा म्यान्माबाट भागेका १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी आश्रित छन् ।

विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुभवी कूटनीतिज्ञ खलीलुर रहमानलाई दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व अधिकारी रहेका उनले ढाका र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका छन् । 

कार्यवाहक सरकारको समयमा उनले सुरक्षा विभाग सम्हालेका थिए र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार वार्तामा सहकार्य गरेका थिए । छिमेकी भारतसँग सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता र पाकिस्तानसँग बढ्दो सम्पर्कबीच क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नु उनको प्रमुख चुनौती हुनेछ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले आफ्ना समकक्षीलाई बधाई दिँदै दुई देशबीच सहयोग अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रहमानले बुधबार आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दिग्गज राजनीतिज्ञ, पूर्वमन्त्री, सांसद, शिक्षाविद् तथा विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता समेटिएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, सामाजिक सद्भाव सुदृढीकरण र क्षेत्रीय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने कार्यभार औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।