काठमाडौं– भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाल प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको बाहिरिएपछि प्रहरी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको हो।

जेन-जी आन्दोलनपछि ५ असोजमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। अन्य सदस्य पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। आयोगले २४ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो। चर्को दबाब परिरहे पनि सरकारले जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। यसै प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल विरुद्ध पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै शीर्ष राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै कठघरामा उभ्याउने सिफारिस भएको विषय बाहिरिएपछि यसको प्रभाव सुरक्षा निकाय मात्र नभएर सत्ता संरचनामै देखिन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूबाहेक अन्य क-कसलाई के कारबाही सिफारिस गरेको भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि, आयोगले खापुङलाई फौजदारी अभियोग र अन्य करिब सय जना प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ। उक्त विषयमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित उच्च प्रहरी अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू सशंकित बनेका छन्।

‘कानुनअनुसार परिचालित प्रहरीले कानुनको पालना गर्दा भएका गल्ती-कमजोरीमाथि कारबाहीको अलग्गै व्यवस्था रहँदा रहँदै फौजदारी अपराध आकर्षित गरी कारबाही सिफारिस गरिनु दुरासयपूर्ण छ,’ बहालवाला एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यदि त्यसरी फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर प्रहरीमाथि कारबाही चलाउने हो भने संगठनका कोही पनि सदस्यले भोलिका दिनमा हुने आन्दोलनमा परिचालित भएर कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्।’

जाँचबुझ आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई समेत नसियतको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ। कार्की २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको फिल्ड कमाण्डर थिएनन्। २४ भदौको हिंसात्मक आगजनीको बेला भने उनी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए।

२४ भदौमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयसहित मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशभरिका सरकारी निकाय जलाइएको थियो भने प्रहरी कार्यालयहरूबाट हातहतियार लुटपाट भएको थियो।

आफूमाथि के कस्तो कारबाही सिफारिस भएको हो भन्ने उनले औपचारिक जानकारी पाएका छैनन्। प्रहरी अधिकारीमाथि फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाउने सिफारिस भएको विषयमा नेपाल प्रहरीले आधिकारिक रुपमा धारणा दिएको छैन।

जाँचबुझ प्रतिवेदन र त्यसले औंल्याएका विषयबारे प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्ले भन्छन्, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे जानकारी छैन, बाहिर आएका हल्लाबारे प्रहरीले आधिकारिक धारणा बनाउन मिल्दैन।’

आन्दोलन र भिड नियन्त्रणमा परिचालित प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने सिफारिस आफैंमा गलत रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने सिफारिस गरिनु प्रथम दृष्टिमै गलत हुने बताए।

‘आन्दोलनमा हातहतियार बोक्ने सुरक्षा निकाय हुन्छ, युद्धको आफ्नो नियम छ, प्रहरीको काम कारबाहीको नियम ‘रुल अफ इङ्गेजमेन्ट’ हुन्छ, भिड नियन्त्रणमा लाठीदेखि सबै हातहतियार प्रयोग गर्दा ऐन-कानुनले प्रहरीलाई संरक्षित गरेको हुन्छ,’मल्ल भन्छन्, ‘प्रहरी ऐन, विशेष वस्तु संरक्षण ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन सबैद्वारा प्रहरी संरक्षित र निर्देशित हुन्छ। यस्तोमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित गर्न मिल्दैन।’

यस्तो मुद्दा लिएर सरकार पक्ष अदालतमा जाँदा नियम-कानुनले बाँधिएको प्रहरी दोषी साबित हुन पनि नसक्ने तर्क ठकुरीको छ।

उनका अनुसार प्रहरी ऐनमा आत्मरक्षाको अधिकार मात्रै नरहेर हातहतियार सुरक्षा समावेश छन्। भिड नियन्त्रणको सवालमा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिले दिने अधिकार प्रहरीले प्रयोग गरेको हुन्छ।

‘हतियार चलाउँदा प्रहरी संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ। हातहतियार चलाउँदा बढी क्षति भएको छ कि छैन, कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने पाटो हेर्नुपर्छ, कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी क्षति गराएको कुरा कारबाही योग्य बन्छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘तर, कानुनले दिएको अधिकार बर्खिलाप गरे त्यो विभागीय कारबाहीको विषय बन्छ। त्यसलाई फौजदारी अपराधले कभर गर्न मिल्दैन।’

ठकुरीका अनुसार प्रहरी ऐन २०१२ मा विभागीय कारबाहीमा पनि कडा कारबाही समेटिएका छन्। प्रहरीको ग्रेड रोक्का, बढुवा रोक्का, घटुवा र बर्खास्तसम्मको सजाय उक्त ऐनमा व्यवस्थित गरिएको छ। यस्तोमा प्रहरीलाई छानबिन र कारबाही गर्न प्रहरी विशेष अदालत स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमै छ।

प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मलाई छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका लागि उच्च प्रहरी विशेष अदालत तथा प्रहरी उपरीक्षक र त्यसदेखि माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतका लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था प्रहरी ऐनमा छ।

प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार प्रहरीले आफ्नो साथ वा जिम्मामा रहेका हातहतियार र खरखजानाको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ। आफूसँग वा आफ्नो जिम्मामा रहेका हातहतियार आक्रमणकारीलाई सुम्पिन मद्दत गरेमा आजन्म कैद वा १४ वर्षसम्म कैद तथा जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

मल्ल भन्छन्, ‘फौजदारी मुद्दा चलाउँदा प्रहरीमा असन्तुष्टि त बढ्छ नै, आन्दोलनमा प्रहरीले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय फेरि संवेदनशील भएर जाँदा प्रहरीको मनोबलमा असर पर्छ। कानुनले संरक्षित गरेको विषय फौजदारी कसुरको विषयवस्तु बनाउनु न्यायोचित बन्दैन। यो मुद्दा लिएर अदालत गए प्रमाणित गर्न पनि सजिलो हुँदैन।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो। स्थानीय प्रशासन ऐन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षता रहने सुरक्षा समितिको आदेश र कर्फ्यूमा गर्ने कर्तव्यअनुसार प्रहरीले काम गरेको हो। ‘सो बमोजिम प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रहरीले के गर्ने भन्ने कानुनमै स्पष्ट छ,’ ती अधिकारी भन्छन्।

‘अब प्रहरी फिल्डमा खटिन डराउने छन्’
जेनजी आन्दोलनजाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि मात्र नभएर गहिरो असुरक्षाको भावना पनि जन्माएको देखिएको छ। विशेषगरी फिल्डमा आदेश पालना गर्दै खटिने सुरक्षाकर्मीलाई नै फौजदारी मुद्दाको जोखिममा पार्ने सिफारिस भएको खबर बाहिरिएपछि ‘कर्तव्य पालनाको मूल्य नै अपराध बन्ने हो कि?’ भन्ने भय संगठनभित्र फैलिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

जाँचबुझ प्रतिवेदनमा पूर्वएआईजी शर्माले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राख्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई लक्षित गरी कारबाही र फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “आयोगको संरचना र कार्यप्रणाली अनुसार सबै सदस्यहरूको सामूहिक सहभागिता अपेक्षित भए तापनि शर्मा अस्वाभाविक रुपमा हावी हुँदै आफूलाई मन नपरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई निशाना बनाइएको अवस्था देखिनुले आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

यस किसिमको पूर्वाग्राही व्यवहारले अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको साहस, कार्यक्षमता र मनोबलमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा उत्पन्न भएको उनले बताए।

‘अझ यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम नागरिकले जाँचबुझ आयोगबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाहरूको सत्य-तथ्य उजागर हुने अपेक्षा राखेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर शर्माको पूर्वाग्राही दृष्टिकोणका कारण प्रतिवेदनले अपेक्षित निष्पक्षता देखाउन नसक्दा जनताको विश्वास कमजोर भएर आयोगप्रतिको आशा निराशामा परिणत भएको अनुभूति भएको छ।’

शर्मा ३० वर्ष प्रहरीमा रही कात्तिक २०७४ मा अवकाश पाएका अधिकारी हुन्। उनको जोडबलमा फिल्डमा खटिएका जवानदेखि उच्च नेतृत्वसम्मका अधिकारीसम्मलाई कारबाही, बर्खास्त र फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस आरोप लागिरहेको छ। यसरी राज्यका तर्फबाट कर्तव्य पालनाका क्रममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कसुरको भागिदार बनाउनु सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रको रूपमा हेरिएको प्रधान कार्यालयका ती अधिकारी बताउँछन्।

‘आदेशको पालना गर्ने हातहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउँदा भोलि संकटमा कसले अग्रपंक्तिमा उभिने आँट गर्ला? विभागीय त्रुटिमा अनुशासनात्मक कारबाही स्वाभाविक हुन सक्छ, तर फौजदारी मुद्दाको जोखिमले केवल एक जना प्रहरी कर्मचारी मात्र होइन, जोखिम मोलेर काम गर्ने सिंगो सुरक्षा संयन्त्रको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्ने सम्भावना रहन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘संगठनको सुधार आवश्यक छ, तर व्यावसायिक कर्तव्य पालनाका क्रममा असल नियतका साथ गरिएका कार्यहरूलाई फौजदारी अपराध मानिनु न्यायसंगत हुँदैन।’

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग अध्यक्ष कार्की, सदस्य शर्मा र भण्डारी तिनै जना सम्पर्कमा छैनन्। प्रवक्तासमेत रहेका शर्मा आयोगको प्रतिवेदन र प्रहरीमाथि कारबाहीको विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएका छैनन्।

‘फेक रेस्क्यु’मा सिंह पक्राउ, अध्यक्ष शर्मामाथि उठ्यो प्रश्न
पर्यटक उद्धारका नाममा वर्षौंदेखि चलिरहेको ‘फेक रेस्क्यु’ अर्थात् नक्कली हवाई उद्धार प्रकरण अहिले नेपालमा ठूलो घोटालाका रूपमा बाहिर आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विभिन्न ट्राभल, रेस्क्यु र हेलिकप्टर कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि एकपछि अर्को पक्राउ परिरहेका छन्।

यही प्रकरणमा माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंह १३ फागुनमा पक्राउ परे। उनी विमान सेवा सञ्चालक संघका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन्। प्रहरीले सिंहसँगै रोयल होलिडेज एडभेन्चर एण्ड ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक सन्दीप तिवारीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।

ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको छ।

‘अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ, हाल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्। उक्त प्रकरणमा हालसम्म १० जना प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अन्य २३ जना फरार छन्। ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीको बिगो तथा सजाय दाबी गरिएको छ।

माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिको बेवसाइट अनुसार सिंह प्रवन्ध निर्देशक रहेको माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिका अध्यक्ष आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्मा हुन्। शर्मा भने सीआईबीको अनुसन्धानको रडारमा परेनन्।

प्रवन्ध निर्देशक पक्राउ पर्दा माउन्टेन प्रालिका अध्यक्ष शर्मामाथि किन भएन सोधपुछ? प्रश्नमा एसएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, “उक्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने गरी आपराधिक योजना बनाएको अडिओ/भिडिओ प्राप्त भएकाले सिंह पक्राउ परेका हुन्। संस्थागत हिसाबमा को आवद्ध छ भन्ने कुरा अलग्गै होला, व्यक्तिगत रूपमा फेक रेस्क्यु प्रकरणमा प्रमाण लोप गराउने किसिमले कार्य गरेको हुनाले सिंहलाई पक्राउ गरिएको हो।”

नेपालमा विदेशी पर्यटकलाई सामान्य बिरामी हुँदा वा नहुँदा पनि हेलिकप्टर रेस्क्यू गराइदिने, अस्पतालमा भर्ना गराउने र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम असुल्ने गिरोह लामो समयदेखि सक्रिय रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आवश्यक नभएकै अवस्थामा हेलिकप्टर चार्टर गर्ने, एउटै उडानलाई धेरै पटकको रेस्क्यू देखाउने, अस्पतालबाट अस्वाभाविक बिल बनाउनेजस्ता तरिकाबाट करोडौँ डलर बराबरको बीमा दाबी गरिएको पाइएको छ। यस्तो गतिविधिमा ट्राभल कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र एजेन्टहरूको मिलेमतो हुने गरेको देखिएको छ।