काठमाडौं– नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको यस कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने र झन्झटरहित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ५६ बमोजिम यो प्रणाली लागू गरिएको हो । स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायको सहजीकरणका लागि तीनै तहका सरकारका दर्ता गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रशासनिक र नियमनकारी कार्यलाई सहज बनाइने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाले स्टार्टअप उद्यमीको स्पष्ट परिभाषासमेत तय गरेको छ । नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको र दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएकोलाई कार्ययोजनाले स्टार्टअपको रूपमा परिभाषित समेत गरेको छ ।

स्टार्टअपहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्न सरकारले ‘वन डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस प्लेटफर्ममार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहका उद्योग दर्ता गर्ने निकायहरूलाई आबद्ध गरिनेछ ।

साथै, एक पटक पेस गरेका विवरण वा कागजात पुनः अर्को निकायमा बुझाउनु नपर्ने गरी ‘अटो फिल एन्ड रिट्रायभल’ प्रणाली अवलम्बन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

प्रमाणित भएका स्टार्टअपहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत व्यवसाय सम्वर्धन सेवा, कोचिङ, मेन्टेरिङ, सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा, र बिजनेस क्लिनिक जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ । स्टार्टअपहरूको सहयोगका लागि छुट्टै कर्मचारीसहितको ‘स्टार्टअप हेल्प डेस्क’ र एआई सपोर्टेड फ्याक प्रणालीको समेत विकास गरिने भएको छ ।

कार्ययोजनाले स्टार्टअपहरूलाई वार्षिक पालना मा समेत सहुलियत दिएको छ । न्यूनतम वार्षिक अनुपालन गर्ने स्टार्टअपले सक्रिय गतिविधि बिना पनि बढीमा तीन वर्षसम्म निष्क्रिय अवस्थामा रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, कारोबार नगरेका वा कर्मचारी नभएका स्टार्टअपले सात दिनभित्रै व्यवसाय विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अनुपालनका लागि सुरुका तीन वर्षसम्म त्रैमासिकको सट्टा वार्षिक रूपमा विवरण पेस गर्ने र सात दिनभित्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास भई युवाहरूमा रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।