काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको संविधानलाई जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन र परिणाम देखिने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले संविधान केवल कागजमा लेखिएको दस्तावेज भएर मात्र नहुने भन्दै जनतालाई रोजगारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

शाहीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै संविधानमा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। विदेशी प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनको दाबी छ।

संविधान परिमार्जनका सन्दर्भमा शाहीले चार प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पहिलो- प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने।

दोस्रो- हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहित नेपालमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्नुपर्ने।

तेस्रो- राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने।

चौथो- जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

शाहीका अनुसार यी विषयमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्न सके मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिनेछ।

उनले संविधान जनताको भएकाले राज्यको स्वरूप, शासन व्यवस्था र संवैधानिक संरचनाबारे अन्तिम निर्णय पनि जनताको मत र सहभागिताबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

शाहीले संविधानलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै जनताको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार शासन व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।