सुर्ती उद्योगको नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दो, नेपाल उच्च जोखिममा  « Khabarhub

सुर्ती उद्योगको नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दो, नेपाल उच्च जोखिममा 


५ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा सुर्ती उद्योगले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमार्फत सरकारी नीति निर्माण र सरोकारवालामाथि प्रभाव पार्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल (एचआरटीसी नेटवर्क) ले सार्वजनिक गरेको सुर्ती उद्योगको नीति निर्माण र सरोकारवालामा प्रभाव – २०८२ नामक प्रतिवेदनले नेपाललाई उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको सूचीमा राखेको छ ।

ग्लोबल गभरनेन्स अन टोबाको कन्ट्रोल तथा साउथ ईस्ट एसिया टोबाको कन्ट्रोल एलायन्सको सहयोगमा विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा गरिएको अध्ययन अनुसार ब्रुनाई बाहेक सबै देशमा सुर्ती उद्योगले कानुन र नीति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । सो अध्ययनमा नेपाल ४३औँ स्थानमा परेको छ, जसले उद्योगको प्रभाव गम्भीर रहेको संकेत गर्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले ‘कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व’को नाममा स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै कानुन विपरीत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै नीति निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एचआरटीसी नेटवर्कका अध्यक्ष शान्तालाल मुल्मीले करदाता भएको आधारमा सुर्ती उद्योगलाई राज्यले सम्मान गर्दै आएको अवस्थालाई दुःखद भन्दै सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाए । उनले नीति निर्माता र सरोकारवाला निकायहरू सुर्ती उद्योगको रणनीतिबारे सचेत नहुँदा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले ऐन निर्माणमा सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरे। उनले सुर्ती नियन्त्रणमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. ग्याम्पो दोर्जी र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा.राधिकन थपलियाले सुर्ती उद्योगको प्रभाव न्यूनीकरण नगरेसम्म जनस्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम, वाग्मती र कोशी प्रदेशका संयोजकहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका अनुभव साझा गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी चुनौती र सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०८२, सोमबार  १२ : १६ बजे

कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउन ‘डिजिटल प्लेटफर्म’

काठमाडौँ– कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक गरिएको छ

चितवनमा मह उत्पादनमा कमी

चितवन– जिल्लामा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको छ ।

विश्वकप : मेसी र रोनाल्डोका लागि अन्तिम अवसर

काठमाडौँ – फिफा विश्वकप २०२६ मा देखिने अधिकांश उत्कृष्ट खेलाडी

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै (कार्यसूचीसहित)

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ

रुस-चीन शिखर वार्ता: न्यानो स्वागतका बीच पाइपलाइन सम्झौताबिना नै फर्किए पुटिन

बेइजिङ – केही क्षणका लागि बेइजिङ र मस्कोबीचको भिन्नता पहिल्याउन