काठमाडौं– गत साता अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र महिला न्यायाधीश दिवसको कार्यक्रमको सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायालय सुधारको बाटोमा हिँडिरहेको कार्यक्रमको भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस निम्तायो।

कतिपयले कार्यक्रमको सम्बोधनलाई सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि कतिपयले झोले भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गर्न थाले। फेसबुकमा मल्लको सम्बोधन पोस्ट भएका धेरै ठाउँमा एउटै समूहले प्रहार गरेको देखियो।

झोलेको ट्याग लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गर्ने समूह भने उनको सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भए देखिकै समूह रहेको खुलेको छ ।

मल्लामाथि प्रहार गर्ने समूह वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि बन्ने नयाँ प्रधानन्यायाधीश खेल्न खोजेको देखिन्छ।

सर्वोच्चको परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । त्यही परम्पराअनुसार सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित देखेपछि आत्तिएको स्वार्थी समूहले झोलेको अभियान थालेको देखिएको छ ।

देशले झन्डै २ तिहाइको नयाँ सरकार पाउँदै गर्दा न्यायालयले पनि नयाँ नेतृत्वमा न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको रोष्टरको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पहिलो नम्बरमा छिन् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना । उनी सुशीला कार्कीपछि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्। त्यसैले उनीविरुद्ध स्वार्थी समूहले मिथ्या फैल्याएको पाइएको छ।

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई विज्ञको रुपमा संविधानसभा सदस्य भएकै नाताले झोलेको राजनीतिक ‘ट्याग’ लगाएर बदनाम गर्ने समूहले बिस्तारमा केही खुलाउन सकेको छैन।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वकिलतर्फबाट सिफारिस गरेदेखि नै केही स्वार्थी समूहले मल्लमाथि टार्गेट थालेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दै कुनै पार्टीबाट सांसद रहिसकेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको आरोप लागेको थियो।

तर यर्थाथमा संविधानसभामा विभिन्न विज्ञ सदस्यहरू आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा एमालेले समावेश गरेको थियो। मल्ल कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय या सङ्गठित सदस्य भएर, अर्को दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर झन्डा बोकेर राजनीति गरेको नभई विज्ञताको आधारमा छनौटमा परेकी थिइन।

संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् रहेकी उनले संविधानसभामा मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरेकी थिइन।

मल्ललाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि स्वार्थी समूहले क्याम्पेन थालेपछि त्यो बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो सुनुवाइका बेला नै उनको बचाउ गर्दै क्षमतावान् वकिल भएकीले आफैँले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन दबाब दिएको बताएकी थिइन्।

त्यो बेला पनि न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नहुँदैन भन्नेहरू पनि उनको क्षमतामा शङ्का गर्न नसकिने बताउँथे। महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल रहेकी मल्ललाई ।

मल्लमाथि आरोप लगाउनेले न्यायाधीशको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि गरेको फैसला, कार्यक्षमता, आचरण, क्षमता, व्यक्तित्व, न्यायप्रतिको निष्ठा लगायत कुनै पनि पक्षको मूल्याङ्कन नगरी सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने मात्र अभिप्राय देखिन्छ।

सर्वोच्चको न्यायाधाीश भएपछि मल्लले लेखेका फैसलाले न्यायमा नै नयाँ मापक बनाइदिएको छ। उनले सम्पादन गर्ने न्यायको गुणस्तरले विकास, सुशासन र न्यायमा नयाँ मापक मात्र बनेको छैन, संविधान नै जोगिएको अवस्था छ ।

मल्लमाथि झोलेको ट्याग लगाएर प्रहार गर्नेले केपी ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापनादेखि नेपालको अहिलेको पद्धति, संविधान र धेरै पक्ष जोगाएको भने कुनै चर्चा गरेको देखिँदैन। स्वार्थी समूहको भ्रमपूर्ण ट्यागले न्यायिक संस्थाप्रति अनावश्यक अविश्वास बढेको अवस्था छ।

२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिनेमा मल्ल मुख्य न्यायाधीश हुन। उनकै निणएले १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन आदेश गरिएकाले अहिलेको व्यवस्था र संविधान जोगिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संसद् विघटन गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साठगाँठ गरेका बेला मल्लले दबाब र प्रभावमा नपरी ओलीविरुद्ध निर्णय लिएकी थिइन।

मल्ललाई त्यस बेला भौतिकदेखि अन्य सबै प्रकारका दबाब आए पनि बेवास्ता गर्दै विधि र संविधानको पक्षमा उभिएकी थिइन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनाउनुमा मुख्य योगदान पुर्‍याउने र निर्णायक मल्लालाई नै झोलेको ट्याग लगाउने स्वार्थी समूहले यो विषयमा कुनै चर्चा गरेको देखिँदैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यस विरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएपछि नेपालमा ठुलो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट आएको थियो जुन मल्लकै कारण निकास पाएको थियो।

त्यतिबेलै उनले एमालेले दिएको धम्की र दबाबको बेवास्ता गर्दै जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध जान नसक्ने अडान राखेकी थिइन्। स्वदेशी राजनीति र भूराजनीतिक दबाबको समेत बेवास्ता गरेकी निडर न्यायाधीश मल्लमाथि अहिले स्वार्थी समूहले अरु केही विषय नपाएर झोलेको आरोपमा उत्रेको हो।

झोले भनी उत्रने स्वार्थी समूहले सामाजिक सञ्जालमा लगानी गरी बदनाम गराउने उद्देश्य भने निडर स्वभावकी मल्ललाई आफूअनुकुल चलाउन नसक्ने, विचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्ने, न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र स्वार्थी समूह हाबी हुन नपाउने डरका कारण प्रायोजित प्रचार थालिएको हो। उक्त स्वार्थी समूह न्यायालय ध्वस्त पार्न अरु न्यायाधीशहरूलाई समेत उचाल्न सक्रिय रहेको न्यायिक बृत्तमा चर्चा छ।

न्यायपरिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष काम गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्रावधान रहेको छ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहर्‍याएका ६ न्यायाधीशहरूमा सपनासहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

सिफारिस लगतै स्वार्थी समूह अदालतविरुद्ध नियोजित रुपमा सक्रिय भएको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ ।

को हुन् मल्ल?

सपना प्रधान मल्ल न्याय र कानुनका क्षेत्रमा दशकौँदेखि स्थापित नाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिसँगै नेपालको न्यायालय सुधारमा उनले गरेको कामको लामो फेहरिस्त छ । मल्ललाई २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा समेत परिचित उनी महिलासम्बन्धी विधि शास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। युएनको अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्यको अनुभव सम्हालिसकेकी उनी नेपाल ल क्याम्पसबाट बिल गरेकी छन्।

सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी मल्लले  अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्र्याजुएसन गरेकी छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, साक्षी र पीडितको गोपनीयता संरक्षण, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन्।

ती मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला मात्र होइन उनले थालेको कानुनी अभियान र दायर गरेका मुद्दाहरू पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भए। सपना न्यायबाट वञ्चित, राज्यको कानुनद्वारा उपेक्षित तथा भेदभावबाट पीडित नेपालका ग्रामीणदेखि सहरी महिलाका संवाहक समेत रहेकी थिइन्।

उनी कतिपय महिलालाई कानुनको पहुँच दिलाउन देशकै कानुन तथा नीति संशोधन गर्न लागिपरिन् ।  विभेदपूर्ण कानुनको अध्ययन गरी संशोधनका लागि आवाज उठाउने, वैकल्पिक विधेयक बनाउने, नीति निर्माताहरूसँग छलफल गर्ने, कानुन कार्यान्वयनको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्यमा संलग्न उनको कानुनी क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान छ।

वि.सं. २०२० साल कार्तिकमा नवलपरासीमा जन्मिएकी मल्ल ५ कक्षाको पढाइ पूरा गरी काठमाडौं प्रवेश गरेकी हुन् । मल्लले नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी तथा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन पढेकी उनलाई इन्जिनियरिङ पढ्ने मन भए पनि लेखापढी गर्ने बुवाको आग्रहमा कानुन पढ्न थालेकी थिइन।