काठमाडौं– संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दलित समुदायको उत्थानका योजना नपरेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) भएको छलफलमा सांसद धर्मेन्द्र पासवानले  त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सांसद घनश्याम रिजालले देशको संविधानले मान्दै आएको र मार्गदर्शन गरेको, देशको आवश्यकता र देशको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सिद्धान्त र प्राथमिकता मौन रहेको टिप्पणी गरे । 

सांसद रञ्जित कर्णले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मधेसी समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद मनुरुपा शर्माले भनिन्, ‘बजेट निर्धारण गर्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता गर्नुपर्छ, नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटीको उपयोग गरी देश समृद्ध बनाउन सक्ने धारणा नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिनुपर्छ ।’

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक, व्यावहारिक र आधुनिक बनाउनका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रो भौगोलिक विविधताका कारण पनि फलफूल, तरकारी सबै यहीँ फलाउन सक्छौँ, तर कहाँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ, मुख्य कुरा किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन सहज रुपमा बिक्री/वितरण हुनुपर्‍यो, विचौलियाको हातमा पर्न दिनु भएन ।’