निःशुल्क उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई सरकारको निर्देशन « Khabarhub

निःशुल्क उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई सरकारको निर्देशन


५ असार २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि उपलब्ध निःशुल्क उपचार सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पताललाई उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गतको बुँदा नम्बर ८५ (क) कार्यान्वयन गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विपन्न र असहाय नागरिकको सहज उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार सबै अस्पतालले निःशुल्क शय्या (बेड) तथा निःशुल्क उपचार प्राप्त गरिरहेका बिरामीहरूको विवरण पोर्टलमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले यस विवरणलाई ‘रियल टाइम’ अर्थात् तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ को दफा ८ (घ) अनुसार अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वार र बाहिरिने स्थानमा दैनिक रूपमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र सेवासम्बन्धी विवरण देखिने गरी डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले उक्त सूचना बोर्डमा सर्वसाधारणले गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने गरी पोर्टलको क्यूआर कोड र वेब ठेगाना समेत अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक सुरज प्रकाश अर्यालले यस व्यवस्थाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले झन्झटरहित रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उपचार सेवामा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउन पोर्टल प्रभावकारी हुने बताए ।

मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न तथा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८३, शुक्रबार  १ : ४३ बजे

‘गृहमन्त्रीज्यू, दक्षिणा होइन, न्याय दिनुहोस्’

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय हरेक चेलीको माइतीघर भएको

सरकारी सूचना निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको र्‍याली

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने

बैंकिङ कसुर मुद्दामा पनि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडौं– व्यवसायी दीपक भट्ट र उद्योगी सुलभ अग्रवाललाई उच्च अदालत

थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले

जर्मनी र आइभरी कोस्ट शीर्ष स्थानका लागि भिड्दै, इक्वेडरलाई जितको दबाब

काठमाडौं- विश्वकप फुटलबमा समूह ‘इ’ अन्तर्गत शनिबार हुने दोस्रो चरणका