काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को विवादित कार्यशैली रोकिने भन्दा अझै थप विग्रहको दिशातिर अघि बढिरहेको छ । जसले संसदीय परम्परा हुँदै संवैधानिक निकायका व्यक्तिलाई त्रसित बनाउनेदेखि कुटनीतिक क्षेत्रलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

गत वैशाख २८ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गर्दागर्दै ‘बंक’ हानेर हिँडेका बालेनले कार्यशैली झन् झन् विवादित बनाउँदै लगेका छन्। उनकै कार्यशैली पछ्याउँदै सहयोगी र सल्लाहकारसमेत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि हप्कीदप्की गरिरहेका छन् ।

आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री बालेनले जेठ १७ गते संसदमा गरेको संवादले छिमेकी मुलुक भारतसम्म तरंग सिर्जना गर्यो ।

तर, उनले संसद्मा उभिएर विपक्षीले मागेको जवाफसमेत दिन चाहेनन् । जसले गर्दा संसद्मा भएको विवादलाई साम्य पार्न पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै पहल गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो ।

तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बालेन आफ्ना विवादित गतिविधि र कार्यशैली प्रदर्शन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिँदैन ।

सचिवमाथि केरकार र सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष

प्रधानमन्त्री शाहको आपत्तिजनक शासकीय शैलीको अर्को कडा रूप उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर प्रकरणमा प्रकट भयो । अवकाशमा जानुअघि राजदूत वा मुख्यसचिव बन्न इच्छा राख्दै एसएमएस पठाएपछि सचिव पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी लगाएर करिब ७ घण्टा केरकार गर्न लगायो ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमा ‘मलाई पनि एम्बासडर बन्न मन छ, पीएमको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै व्यङ्ग्यसमेत गरे । जुन विषयमाथि धेरै व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि मर्यादा नाघेको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, उक्त विषय त्यतिमा मात्रै नरोकिएर पदीय मर्यादा मिचेको आरोपमा उनलाई हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडा समूहमा राखिएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री त्यसबाट नअघाएर अझै उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

अख्तियारको टोलीलाई ९ घण्टा ‘बन्धक’

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शासकीय कार्यशैलीले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।

विशेषगरी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथिको व्यवहार र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर गरिएको केरकारले प्रधानमन्त्रीको ‘हुकुमी शैली’प्रति प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयलाई लिएर संसदमा विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरेका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितको पूर्ण टोलीलाई झन्डै ९ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गरिएको छ ।

ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा तत्कालै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू कुमार बेन, असिम शाह र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्माले दबाब दिएको विषय चर्चामा छ ।

यद्यपि, उत्त विषयमा अख्तियारका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि प्रकाशनमा आएका समाचारको खण्डन गरेको छैन । जसले घटना सत्य भएको पुष्टि गरेको छ ।

अख्तियारको टोलीलाई मानिस ‘पक्राउ पुर्जी जारी नगरी आज तिमीहरू यहाँबाट जान पाउँदैनौ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनसहितले थर्काएको खुलिसकेको छ । त्यसपछि बन्धक जस्तै अवस्थामा अख्तियारको टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पक्राउ पुर्जी टाइप गर्न लगाइएको खुलेको छ ।

त्यहीँ टाइप गरिएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित दुई जनालाई बुधबार राति ८ बजे पक्राउ गरिएको भनिएको छ ।

खासमा अख्तियार प्रमुख राईसँग काठमाडौं महानगरपालिकामै हुँदा बालेन्द्रको ठाकठुक परिसकेको थियो । महानगरको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको प्रकरणमा अख्तियारले बालेनको सचिवालयका सहयोगीलाई बयानमा तानेको थियो ।

बालेनसमेत त्यसबेला बयानमा तानिने अवस्था आएको थियो । सरकारी नियुक्ति नै नलिएका सचिवालयका सदस्यलाई विदेश घुमाएको कुरामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नै निकालिदिएको थियो ।

यस प्रकरणमा प्रशासनिक र कूटनीतिक मर्यादाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । ई–पासपोर्ट ठेक्काको विषयमा प्रश्न उठेपछि कुरा गर्न पुगेका नेपालस्थित जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगी सुवास शर्मासहितले अशोभनीय व्यवहार गरेर अपमानजनक रुपमा पठाएको विषय पनि बाहिरिएको छ ।

सरकारी तहमा भएको उक्त खरिद प्रकरणमा राजदूत भोल्जले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न समय मागेका थिए । तर समय नपाएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग भेट गर्न उनी सिंहदरबार पुगेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले समेत भेट नदिएर सचिव शर्माले फर्कादिएको खुलेको छ । आफूमाथि गरिएको अपमानजनक व्यवहारबारे राजदूत भोल्जे आफ्नो देशको सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छन् ।

बालेन र उनेका सचिवालयको मनलाग्नी व्यवहारले नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्ने चिन्ता छाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकाययका पदाधिकारी र कूटनीतिज्ञसमेतलाई देखाएको अशोभनीय व्यवहारले देशलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता छाएको छ’, नेपाल सरकारका एकजना उच्च पूर्वअधिकारीले शुक्रबार भने ।