जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न यस हप्ता भएको अमेरिका–इरानबीचको आधारभूत सम्झौताले लामो समयदेखि पीडित इरानीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारविद्हरूले शुक्रबार बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका इरानी समकक्षी मसुद पेजेस्कियनबीच गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजरायली राष्ट्रपति आयातोल्लाह अलि खामेनीको हत्या भएपछि सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आधारभूत सम्झौता (समझदारी पत्र)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १८ स्वतन्त्र मानवअधिकारविद्हरूको समूहले सम्झौताको स्वागत गरेको छ, तर उनीहरूले जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इरानको मानवअधिकारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असफल हुने कुनै पनि सम्झौता अपूर्ण हुनेछ । समझदारीपत्र पूर्ण रूपमा सैन्य फिर्ती, स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने, आणविक प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध राहत र ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा केन्द्रित छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को तर्फबाट बोल्ने हैसियत प्राप्त भएका तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट नभई विज्ञका रूपमा धारणा राखेका उनीहरूले युद्धले इरान र यस क्षेत्रमा विनाशकारी क्षति पुर्याएको र हवाई आक्रमणमा हजारौँ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र लाखौँ आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको औंल्याए।

युद्ध सुरु भएयता इरानमा कम्तीमा १५६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । तीमध्ये कम्तीमा ४२ जनालाई जासुसी र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘हजारौँलाई हिरासतमा लिइएको छ, धेरैलाई कथित रूपमा यातना दिइएको छ, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको छ, नक्कली मृत्युदण्ड दिइएको छ वा क्यामेरामा अपराध स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ ।’

युद्धले द्वन्द्वरत पक्षबाहेक विश्व समुदायलाईपनि गम्भीर आर्थिक धक्का दिएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, “देशमा लगभग तीन महिना पूर्णरूपमा इन्टरनेट अवरोध भएको थियो, जुन विश्वव्यापी रूपमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा लामो समयसम्मको इन्टरनेट अवरोध हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका लाखौं इरानीहरूको आवाज उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने दाबी गर्ने कुनै पनि वार्तामा सुनिनुपर्छ ।’