सुदूरपश्चिम- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।

आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कार्ययोजनाले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेकाले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी स्थानीय तहका विकास योजना तथा सेवा प्रवाहलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन जोड दिइएको छ।

‘मानवअधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणले विकासलाई पूर्वाधार निर्माण वा सेवा विस्तारमा मात्र सीमित गर्दैन, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेर्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा सेवा कसले पायो, को छुट्यो र पछाडि परेका समुदायलाई कसरी मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।’

कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ तथा स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

आयोगका अनुसार कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई आयोग वा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यालयको मात्र विषय नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको अभिन्न हिस्सा बनाएको छ। स्थानीय तहले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाको गुणस्तर र पहुँचलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगको भनाइ छ।

मानवअधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणले विकासका लाभमा समान पहुँच, भेदभावरहितता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र सशक्तीकरणलाई प्रमुख आधार मानेको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बजेट विनियोजनमा समानता कायम गर्ने, सेवाबाट वञ्चित समूहको पहिचान गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

आयोगले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गर्न, सम्बन्धित शाखा तथा वडासँग समन्वय गर्न, स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्न तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ। यसबाट कार्ययोजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी स्थानीय तहको नियमित योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।

आयोगले यही भदौ २ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाको दफा ४.२.४ बमोजिम स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। समितिको गठन तथा कार्यान्वयनका लागि भएको पहलसम्बन्धी जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

यसअघि गत साउन ६ गते आयोगले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको अवस्था, भाषा, संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका नीति, कानुन तथा मापदण्डलगायत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो।

त्यसैगरी महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सहभागिता र पहुँचमा वास्तविक सुधार भए–नभएको विषयलाई नतिजा सूचकसँग जोडेर काम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयस्तरमा मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ययोजनाले संस्थागत संरचना निर्माणसँगै तिनको क्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि, नीति तथा कानुन सुधार र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। प्रत्येक क्रियाकलापका लागि समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत निर्धारण गरिएको छ।

आयोगले अब प्रदेश तथा स्थानीय तहले मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भए–नभएको मात्र नभई कार्ययोजनाले तोकेको जिम्मेवारीमध्ये कति पूरा भयो र त्यसबाट नागरिकले के पाए भन्ने आधारमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र पालना राष्ट्रको छवि तथा गरिमासँग समेत जोडिने भएकाले कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तह गम्भीर बन्नुपर्ने प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टले आग्रह गरेका छन् ।