काठमाडौँ– प्रतिष्ठित अष्ट्रेलियाली अनुसन्धान संस्था ‘लोभी इन्स्टिच्युट’ मा प्रकाशित हालैको एक लेखमा अष्ट्रेलिया र भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय पूर्वाधार र सम्पर्क बढाउन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय पूर्वाधार सम्पर्क कार्यक्रमलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने औंल्याइएको छ।

अष्ट्रेलियाली सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा विगतमा सञ्चालित ३२ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर बराबरको यो कार्यक्रम बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा केन्द्रित थियो। यसको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रका सरकारहरूलाई सार्वजनिक वा निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने किसिमका यातायात र ऊर्जा परियोजनाहरूको पूर्वतयारीमा सहयोग गर्नु र यसमा संलग्न अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण एसियामा पूर्वाधारको महत्त्वाकांक्षाको कमी नभए पनि विश्वसनीय सम्भाव्यता अध्ययन, सहमत राजस्व प्रारूप र जोखिमको स्पष्ट बाँडफाँड भएका परियोजनाहरूको अभाव छ। यस कार्यक्रमले यही प्राविधिक र पूर्वतयारीको खाडललाई पुर्ने काम गरेको थियो। यसको पहिलो चरण समाप्त भए पनि दक्षिण एसियामा अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार र साझा विद्युत् बजारको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ।

अष्ट्रेलिया र भारतबीच रक्षा, व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा, अष्ट्रेलियाले दक्षिण एसियाको आर्थिक केन्द्र र भूराजनीतिक पहिचान बोकेको भारतसँग मिलेर यो रणनीतिक मञ्चलाई पुनः जागृत गर्नुपर्ने जोड विश्लेषणमा दिइएको छ। यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई थप जोडिएको, लचिलो र एकीकृत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।